बापू सोळूंके
राज्यातील खतांच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी खत कंपन्यांकडूनही अनुदानित खतांसोबत इतर उत्पादने विकत घेण्याची सक्ती सुरू झाली आहे. 'लिंकिंग' नावाच्या या पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक ओझे वाढत असून, नियंत्रण यंत्रणांच्या अभावामुळे हा प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहे. (Fertilizer Linking)
अनुदानित खतांसोबत कीटकनाशके, पिकांचे टॉनिक आणि जैविक खते खरेदी करण्याची सक्ती ज्याला 'लिंकिंग' म्हटले जाते. हा प्रकार आता सरकारी खत कंपन्यांकडूनही सुरू झाल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना गरज नसलेल्या उत्पादनांवरही खर्च करावा लागत आहे. (Fertilizer Linking)
केंद्र सरकारकडून युरिया, डीएपीसारखी अनुदानित खते खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी जिल्हानिहाय आवंटित केली जातात. मात्र, प्रत्यक्षात पुरवठा मागणीपेक्षा कमी असल्याने, खत विक्रेते शेतकऱ्यांना आवश्यक खतांसोबत इतर उत्पादने विकत घेण्यास भाग पाडत आहेत. हा प्रकार आता सर्वत्र दिसून येत आहे. (Fertilizer Linking)
भरारी पथकाचे अधिकार काढल्याने नियंत्रणाचा अभाव
पूर्वी कृषी विभागाच्या भरारी पथकांमार्फत अशा लिंकिंग प्रकरणांवर कारवाई केली जात होती. मात्र, भरारी पथकांचे अधिकार काढून घेतल्याने तपासणी यंत्रणा अस्तित्वातच राहिलेली नाही.
खरीप हंगामात सध्या युरियाची मोठी मागणी असताना, राज्यात तब्बल २० लाख मेट्रिक टन खतांचा तुटवडा आहे.
खतांचा ट्रक एखाद्या विक्रेत्याकडे पोहोचताच शेतकरी मोठ्या संख्येने दुकानासमोर रांगा लावतात. मात्र, लिंकिंगमुळे त्यांना अडवणूक होत आहे.
सरकारी कंपन्यांची ‘को-मार्केटिंग’ युक्ती
आरसीएफ, इफको, कृभको यांसारख्या सरकारी खत कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षांत खासगी कंपन्यांच्या ऑर्गेनिक खते, मायक्रो-न्युट्रिएंट्स, पिकांचे टॉनिक आणि कीटकनाशके यांचे को-मार्केटिंग सुरू केले आहे.
हे उत्पादन अनुदानित खतांसोबत 'लिंकिंग' पद्धतीने दुकानदारांना दिले जात आहे.
महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड आणि सीड असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष जगन्नाथ काळे यांनी स्पष्ट केले की, खत लिंकिंगला दुकानदार नव्हेत, तर सरकारी कंपन्याच जबाबदार आहेत.
खत लिंकिंगला सरकारी कंपन्याच जबाबदार
अनुदानित खतांसोबतच खासगी कंपन्यांच्या ऑर्गेनिक खते, मायक्रो न्युट्रितंर औषधी आणि पीजीआर (पिकांचे टॉनिक) आणि कीटकनाशक को-मार्केटिंग म्हणून लिंकिंग पद्धतीने दुकानदारांना विक्री केली जात आहे. लिंकिंगला दुकानदार नव्हेत तर सरकारी कंपन्याच जबाबदार आहे. - जगन्नाथ काळे, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड आणि सीड असोसिएशन