बाळासाहेब माने
शेतकऱ्यांची फसवणूक, अडवणूक आणि नियमबाह्य खत–बी-बियाणे विक्रीला आळा घालण्यासाठी धाराशिव जिल्हा कृषी विभागाने कडक पावले उचलली आहेत.(Fertilizer Linking)
गेल्या पंधरा दिवसांत राबविण्यात आलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत जिल्ह्यातील १८ कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने निलंबित, तर ३ केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत. या अचानक धडक कारवाईमुळे जिल्ह्यातील नियम मोडणाऱ्या विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले असून, शेतकरी वर्गातून समाधान व्यक्त होत आहे. (Fertilizer Linking)
धाराशिव जिल्ह्यात खरीप व रब्बी हंगामात मोठ्या प्रमाणावर पेरणी होत असल्याने खत, बियाणे व कीटकनाशकांची मागणी वाढते. मात्र, या संधीचा गैरफायदा घेत काही कृषी सेवा केंद्रांकडून नियमांचे उल्लंघन करून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट केली जात असल्याच्या तक्रारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्या होत्या.
या तक्रारींची गंभीर दखल घेत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजकुमार मोरे यांनी जिल्हा गुणनियंत्रण निरीक्षक प्रवीण पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपासणी पथकाची नेमणूक केली.
तपासणीत उघडकीस आल्या गंभीर त्रुटी
पथकाने गेल्या १५ दिवसांत जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील कृषी सेवा केंद्रांची अचानक तपासणी केली. तपासणीदरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या.
नियमानुसार प्रत्येक कृषी केंद्रासमोर उपलब्ध साठा व त्याचे दर दर्शवणारा भावफलक लावणे बंधनकारक असताना अनेक दुकानांमध्ये भावफलक गायब होते, तर काही ठिकाणी महत्त्वाच्या खतांची नोंदच करण्यात आलेली नव्हती.
याशिवाय,
खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना इतर उत्पादने जबरदस्तीने घेण्याची सक्ती (लिंकिंग),
परवान्याच्या कक्षेबाहेरील औषधे व उत्पादने विक्रीसाठी ठेवणे,
पॉश मशीनवरील साठा व प्रत्यक्ष दुकानातील साठ्यात मोठी तफावत,
विक्री व साठ्याची नोंद वेळेवर न ठेवणे,
आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव
अशा अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या.
सुनावणीनंतर कठोर कारवाई
दोन दिवसांपूर्वी दोषी आढळलेल्या कृषी सेवा केंद्रांची सविस्तर सुनावणी घेण्यात आली. मात्र, काही केंद्रचालक समाधानकारक खुलासा करू शकले नाहीत. परिणामी १८ कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने तात्पुरते निलंबित, तर गंभीर स्वरूपाच्या उल्लंघनांप्रकरणी ३ केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले.
पुढील आठवड्यात ५० पेक्षा अधिक केंद्रांची सुनावणी
दरम्यान, ही मोहीम केवळ १५ दिवसांपुरती मर्यादित न ठेवता अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येणार आहे. येत्या आठवड्यात ५० पेक्षा अधिक कृषी सेवा केंद्रचालक व संबंधित कंपन्यांची सुनावणी होणार असून, समाधानकारक खुलासा न मिळाल्यास आणखी कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा, नियमित तपासणीची मागणी
या कारवाईमुळे शेतकऱ्यांना काहीअंशी दिलासा मिळाला असला, तरी अशा प्रकारची तपासणी मोहीम नियमितपणे राबवावी, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांची फसवणूक व अडवणूक टाळण्यासाठी तपासणी पथके तयार करण्यात आली आहेत. गेल्या १५ दिवसांत दोषी आढळलेल्या कृषी सेवा केंद्रांवर निलंबन व परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली आहे. पुढेही ही मोहीम अधिक तीव्र केली जाईल.- राजकुमार मोरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, धाराशिव