Forest Land : वन जमीन म्हणजे शासनाच्या मालकीच्या, वन्यजीव आणि पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी राखीव असलेल्या जमिनी. या जमिनी वन विभागाच्या नियंत्रणाखाली असतात. मग या जमिनीवर शेती करता येते का? या संदर्भातील कायदेशीर बाबी काय आहेत, हे समजून घेऊयात...
जंगल जमिनीवर (Forest Land) थेट शेती करता येत नाही, कारण ती सरकारी मालमत्ता असते आणि तिचे रूपांतरण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता असते. कायदेशीररित्या शेती करण्यासाठी अनुसूचित जमातींच्या आणि इतर पारंपरिक वननिवासी यांच्या वन हक्कांची पूर्तता करण्यासाठी लागू असलेल्या कायद्यांतर्गत (Forest Rights Act - FRA) हक्क मिळवणे हाच एक मार्ग आहे.
याचे कारण काय आहे?
सरकारी मालकी : जंगल जमीन ही एक प्रकारची सरकारी जमीन असते, म्हणजेच तिच्यावर वन विभागाचे नियंत्रण असते.
वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० : हा कायदा विशेषतः आदिवासी व पारंपरिक वनवासी यांच्यासाठी लागू आहे. यातून व्यक्तिगत व सामुदायिक हक्क दिले जातात. या कायद्यानुसार वनजमिनीचे गैर-वन कारणांसाठी (जसे की शेती) रूपांतरण करण्यासाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असते.
कायदेशीररित्या शेती करण्यासाठी काय करावे लागेल?
वन हक्क कायदा (FRA) : ग्रामसभेत अर्ज सादर करावा लागतो. 2005 पूर्वीपासून शेती करत असल्याचे पुरावे (जुनी सातबारा, शालेय दाखले, मतदान ओळखपत्र, रेशन कार्ड इ.) ग्रामपंचायत किंवा वन समितीचे दाखले. यानंतर वन विभाग, तहसीलदार व जिल्हास्तर समिती यांच्याकडून तपासणी. हा कायदा अनुसूचित जमातींना आणि इतर पारंपरिक वननिवाऱ्यांना त्यांच्या वन जमिनीवर पारंपरिक अधिकार देतो.
फायदे काय मिळतात?
एकदा हक्क मिळाल्यावर सातबाऱ्यावर नोंद होते.
शेतकऱ्याला कर्ज, अनुदान, वीजजोडणी, सिंचन योजना मिळू शकतात.
शेतकऱ्याची जमीन सुरक्षित होते (जंगल विभाग हकालपट्टी करू शकत नाही).
यात ही जमिनीचे तीन प्रकार पडतात, जसे की संपूर्ण संरक्षित जंगल येथे कोणतेही काम/शेती पूर्णपणे बंदी आहे. तसेच दुसरे अंशतः संरक्षित जंगल यामध्ये काही मर्यादित अधिकार ग्रामस्थांना दिलेले असतात. तसेच अवर्गीकृत जंगल यामध्ये काही राज्यांमध्ये ही जमीन महसूल विभागाच्या अखत्यारीत येते, इथे FRA अंतर्गत दावे करता येतात.