जळगाव : मार्चमध्ये वि. का. सोसायटी व बँकांमार्फत पीककर्ज वितरण सुरू असले, तरी शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पीककर्ज घेताना त्यांच्या जमिनीवर बोझा चढवला जातो. लाखो रुपयांची जमीन तारण ठेवूनही हेक्टरी केवळ ६१ हजार रुपये कर्ज दिले जाते.
यात कर्ज मंजुरीवेळी सिबिल स्कोअर तपासू नये, असे निर्देश असतानाही प्रत्यक्षात '१७० रुपये सिबिलच्या नावाने रक्कम कपात केली जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली जात नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि संताप वाढत आहे. कर्जाची परतफेड केल्यानंतर तत्काळ नवीन पीककर्ज मिळत असले, तरी प्रक्रियेत होणाऱ्या कपाती, एटीएमद्वारे रक्कम काढण्याची सक्ती आणि वारसांना अपूर्ण कर्ज देण्याच्या प्रकारांमुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या त्रस्त झाले आहेत.
दरम्यान, कर्जाची रक्कम मिळाल्यानंतर १०० टक्के पैसे एटीएममधूनच काढावे लागतात. इतर बँकांच्या एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी चार्जेस लागतात. नाहक शेतकऱ्यांना भुर्दंड बसतो. ग्रामीण भागातील अनेक अशिक्षित व वयोवृद्ध शेतकऱ्यांना एटीएम व्यवहारांची माहिती नसल्याने त्यांना इतरांवर अवलंबून राहावे लागते.
सोसायट्यांच्या सर्वसाधारण सभांमध्ये मृत शेतकऱ्यांच्या याशिवाय, वारसांना पूर्ण कर्ज देण्याचा ठराव मंजूर केला जातो, मात्र प्रत्यक्षात निम्मेच कर्ज दिले जात असल्याची माहिती आहे.
शेतकरी कर्जमाफीविषयी मोठी अपडेट, 'या' शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही, वाचा सविस्तर
कर्जाची रक्कम काढताना विविध शुल्कांच्या नावाखाली 'विड्रॉल' प्रक्रियेतही शेतकऱ्यांना भुर्दंड बसत असल्याची तक्रार आहे. या सर्व प्रकारांमुळे शेतकरी वर्गात असंतोष वाढत असून, प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून पारदर्शक व न्याय व्यवस्था लागू करावी, अशी मागणी होत आहे.
रिझर्व्ह बँकेचेच आदेश
सिबिल स्कोर तपासणीबाबत रिझर्व्ह बँकेचेच आदेश आहेत. कुठल्याही स्थितीत शेतकऱ्यांना कर्ज देतांना सिबिल स्कोर तपासू नयेत. तसेच, मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना नियमानुसारच कर्ज दिले जात असल्याचे जिल्हा बँकेच्या सूत्रांनी सांगितले.
मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना पूर्ण कर्ज देण्याचा निर्णय त्वरित अंमलात आणला जावा, तसेच कर्ज वितरण व विड्रॉल प्रक्रियेत पारदर्शकता निश्चित करण्यात यावी.
- प्रा. सुभाष पाटील, शेतकरी नेते
गोठ्यात 125 म्हशी, रोजचे सहाशे ते सातशे लिटर दूध, 42 हजारांचे उत्पन्न, दूध व्यावसायिकाची यशोगाथा