Fake Sorghum Registration : शेतामध्ये ज्वारीच नाही; तरीही केली बनावट नोंद; काय आहे प्रकरण वाचा सविस्तर

Fake Sorghum Registration : मानोरा तालुक्यात 'नाफेड'च्या ज्वारी खरेदी प्रक्रियेत बोगस नोंदणी करून शेतकऱ्यांना फसविण्याचा प्रकार समोर आला आहे. प्रत्यक्षात जिथे ज्वारीची पेरणीच झाली नाही, तेथे ज्वारीची बनावट नोंद करण्यात आली असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. वाचा सविस्तर (Fake Sorghum Registration)

Fake Sorghum Registration : मानोरा तालुक्यात 'नाफेड'च्या ज्वारी खरेदी प्रक्रियेत बोगस नोंदणी करून शेतकऱ्यांना फसविण्याचा प्रकार समोर आला आहे. (Fake Sorghum Registration)

प्रत्यक्षात जिथे ज्वारीची पेरणीच झाली नाही, अशा जमिनींवर ज्वारीचे बनावट फोटो आणि खोटी माहिती दाखवून ऑनलाइन नोंदणी (Fake Sorghum Registration) करण्यात आल्याचे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

बनावट पिक नोंदणीचा प्रकार उजेडात

'नाफेड'मार्फत ज्वारी खरेदीसाठी सुरू असलेल्या ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेत काही दलाल व मध्यस्थांच्या संगनमत करून एकाच मोबाईल नंबरवरून अनेक शेतजमिनींवर खोट्या पिकांची नोंद करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना आमिषे दाखवून त्यांच्या सात-बारा उताऱ्यांवर ज्वारीची बनावट पेरणी दाखवण्यात आली असून, बाहेरून ज्वारी आणून नाफेड केंद्रांवर विक्री केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

तहसीलदारांकडे तक्रार; कारवाईची मागणी

या प्रकाराबाबत शेतकऱ्यांनी तहसीलदार डॉ. संतोष येवलीकर यांना लेखी निवेदन दिले असून, प्रत्येक नोंद तपासून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

जिथे ज्वारीची पेरणी दाखवण्यात आली आहे, त्या सर्व शेतजमिनींची पंचनाम्याद्वारे चौकशी करून खरी पिक स्थितीची सत्यता पडताळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

एकाच मोबाईलवरून शंभर नोंदी?

तक्रारीनुसार, काही व्यक्तींनी एकाच मोबाइल नंबरचा वापर करून अनेक खातेदारांची बनावट नोंदणी केली आहे. ओटीपी प्रणालीच्या आधारे ही प्रक्रिया पूर्ण होते. मात्र, कृषी विभाग व महसूल यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष शेतात जाऊन खात्री केली जात नसल्याने गैरफायदा घेतला जात आहे.

नोंदणी झालेल्या बोगस शेतकऱ्यांनी 'नाफेड'मध्ये ज्वारी विक्री केल्याचेही निदर्शनास आले आहे.

या बोगस नोंदींमुळे तालुक्याच्या खरी उत्पादनाच्या अहवालात मोठी वाढ दर्शवली जात आहे. त्यामुळे शासनाच्या दुष्काळ जाहीर करण्याच्या निकषात तालुका अपात्र ठरत असून, खरे शेतकरी मदतीपासून वंचित राहत आहेत, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

कायमस्वरूपी उपाययोजना आवश्यक

* डिजिटल प्रणालीसह प्रत्यक्ष शेत पाहणी अनिवार्य करावी.

* फोटोसह लाईव्ह लोकेशन व उपग्रह आधारित पडताळणीचा अवलंब करावा

* महसूल व कृषी विभागात समन्वय वाढवावा

या प्रकरणाची तक्रार प्राप्त झाली आहे. आम्ही नाफेड अधिकाऱ्यांशी संपर्क करून सखोल चौकशी करू. आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष शेतावर पंचनामा केला जाईल. -डॉ. संतोष येवलीकर, तहसीलदार, मानोरा

नोंदणी प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्याच्या मोबाईलवर ओटीपी येतो. त्यामुळे आम्ही तांत्रिकदृष्ट्या नोंदणी करतो, मात्र प्रत्यक्ष लागवड तपासणे हे महसूल व कृषी विभागाचे काम आहे. खरेदीच्या वेळी अंतिम पडताळणी केली जाईल. -अंशुमन जाधव, संचालक, फार्मर प्रोड्युसर कंपनी, नाफेड जिल्हा केंद्र

 हे ही वाचा सविस्तर : Bogus Crop Insurance : ८४० बोगस पीकविमाधारकांना नोटीस; घेतलेले पैसे होणार वसूल वाचा सविस्तर