Fake Seed Control : नकली बियाण्यांचा धुमाकूळ थांबवण्यासाठी सरकारचे डिजिटल पाऊल 'साथी पोर्टल'च्या माध्यमातून बियाण्यांचे उत्पादन, वितरण आणि विक्री आता पूर्णपणे ऑनलाईन होणार आहे. (Fake Seed Control)
या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना मिळणार विश्वासार्ह बियाणे आणि नकली विक्रेत्यांवर आळा बसणार आहे.(Fake Seed Control)
कृषी क्षेत्रात गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यांचा समतोल साधण्यासाठी केंद्र सरकारने 'साथी' (Seed Traceability, Authentication and Holistic Inventory) या नावाने एक नवे डिजिटल पोर्टल सुरू केले आहे.
या पोर्टलमुळे देशभरातील बियाण्यांचे उत्पादन, प्रमाणन, वितरण आणि विक्री संपूर्णपणे ऑनलाईन ट्रॅकिंग प्रणालीद्वारे पार पडणार आहे.(Fake Seed Control)
'साथी' पोर्टलचे दोन टप्पे
या पोर्टलचे कार्यान्वयन दोन टप्प्यांत करण्यात आले आहे.
पहिल्या टप्प्यात, बियाणे उत्पादक कंपन्यांची नोंदणी, प्रमाणन आणि साठ्याची माहिती पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. हा टप्पा राज्यात यशस्वीपणे पूर्ण झाला आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात, खरीप २०२५ पासून बियाण्यांचे वितरण आणि विक्री पूर्णपणे 'साथी' पोर्टलमार्फत केली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना थेट गुणवत्तापूर्ण आणि प्रमाणित बियाणे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कृषी केंद्रचालकांकडून विरोध
या नव्या प्रणालीबाबत काही कृषी सेवा केंद्र चालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, पोर्टलवरील क्लिष्ट प्रक्रिया, सर्व्हर डाऊन होणे आणि व्यवहारातील मंद गती यामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक निविष्ठा वेळेवर मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
त्यामुळे खरीप हंगामातील कामांवर परिणाम होत असून, प्रणाली सुधारण्यासाठी शासनाने पावले उचलण्याची मागणी केंद्रचालकांकडून केली जात आहे.
नकली बियाण्यांवर टाच
या उपक्रमामुळे नकली, मुदत संपलेली किंवा अनधिकृत बियाण्यांची विक्री थांबवण्यास मोठा हातभार लागणार आहे. 'साथी' पोर्टलमुळे बियाण्यांचा संपूर्ण पुरवठा साखळी पारदर्शक होईल आणि शेतकऱ्यांना थेट प्रमाणित बियाण्यांचा पुरवठा मिळेल.
कृषी विभागाच्या मते, या प्रणालीमुळे बीज उद्योग अधिक जबाबदार बनेल आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढेल.
'सत्यप्रत' बियाण्यांमुळे वाढणार उत्पादन
'सत्यप्रत बियाणे' ही उच्च प्रतीची बीजे खासगी कंपन्यांकडून उत्पादित केली जातात. सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या बियाण्यांपैकी सुमारे ७० ते ८० टक्के बियाणे 'सत्यप्रत' वर्गातील असतात. या बियाण्यांचा वापर केल्यास उत्पादनात लक्षणीय वाढ होते आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळतो.
डिजिटल परिवर्तनाचे स्वागत
राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना योग्य दरात प्रमाणित बियाणे मिळावीत हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. जरी सुरुवातीला काही तांत्रिक अडचणी असल्या, तरी दीर्घकालीन दृष्टीने हे पाऊल शेतकऱ्यांच्या हिताचे ठरणार असल्याचा विश्वास कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे.