Agriculture News : शेतकऱ्यांसाठीच्या अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठीच्या वीजदर सवलत योजनेस आणखी दोन वर्षांसाठी म्हणजेच मार्च, २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) होते. यामुळे राज्यातील सुमारे १ हजार ७८९ उपसा सिंचन योजनांच्या खर्चात मोठी बचत होण्याबरोबरच त्याचा थेट फायदा या उपसा सिंचन योजनांशी निगडीत शेतकऱ्यांना होणार आहे.
या वीजदर सवलत योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करणे सुलभ झाले आहे. यातून शेतीचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे. त्यामुळे यापूर्वी जाहीर केलेली ही वीजदर सवलत योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यात आणि त्यांच्या कृषी उत्पन्नात वाढ करण्यात सहायभूत ठरली आहे. त्यामुळेच या कल्याणकारी योजनेस ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या योजनेत अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनीट रुपये १.१६ रुपये आणि स्थिर आकार दरमहा २५ रुपये रुपये (प्रति के.व्ही.ए.) आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनिट एक रुपया आणि स्थिर आकार दरमहा रुपये १५ रुपये (प्रति अश्वशक्ती) अशी सवलत ३१ मार्च, २०२७ पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. या सवलतीमुळे महावितरणला महसुली तुटीच्या भरपाईकरिता राज्य शासनाकडून २०२५-२६ या वार्षिक वर्षात ८८६ कोटी १५ लाख रुपये आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ८७२ कोटी २३ लाख रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली.
केंद्र सरकारच्या इंटेलिजन्स ब्युरोला आसुडगाव – पनवेल येथील जमीन
केंद्र सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला रायगड जिल्ह्यातील आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील ४ हेक्टर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या जमिनीवर केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा-निवासस्थाने बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आसुडगाव येथील सर्व्हे नंबर ३३ पैकी ४ हेक्टर जमीन रेडीरेकनर दरानुसार येणाऱ्या किंमतीच्या ५० टक्के आकारुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ही जमीन उपसंचालक, सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो, भारत सरकार, मुंबई विभाग यांना भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने आणि कब्जाहक्काने देण्यात येणार आहे. यासाठी काही अटी व शर्तीही घालण्यात आल्या आहेत.