E-Pik Pahani : राज्यात कापूस आणि सोयाबीन हमीभाव खरेदीचा हंगाम जवळ येत असताना शेतकऱ्यांसाठी ई-पीक नोंदणी (e-Crop Survey) अनिवार्य करण्यात आली आहे. (E-Pik Pahani)
परंतु अद्याप ९३ टक्के शेतकऱ्यांनी ही नोंदणी न केल्याने आगामी 'नाफेड' व 'सीसीआय'च्या खरेदी केंद्रांवर त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.(E-Pik Pahani)
खरेदीची तयारी
सीसीआयद्वारे पुढील दोन दिवसांत मोबाइल ॲपवर कापूस खरेदी नोंदणी सुरू होत आहे.
नाफेड पुढील महिन्यापासून किमान १६ केंद्रांवर सोयाबीन खरेदी नोंदणी सुरू करणार आहे.
दोन्ही संस्थांच्या खरेदीसाठी सातबाऱ्यावर शेतातील पिकांची ई-नोंद आवश्यक आहे.
अमरावती जिल्हातील ई-पीक पाहणीची सद्यस्थिती
एकूण खातेदार शेतकरी : ५ लाख १७ हजार ५४३
ॲपद्वारे पिकपेरा नोंद पूर्ण : ३६ हजार १९९ (फक्त ६.९९%)
एकूण शेतीक्षेत्र : ६ लाख २० हजार ६५८ हेक्टर
ॲपवर नोंद झालेलं क्षेत्र : ६४ हजार ५३४ हेक्टर
यावरून स्पष्ट होते की, जिल्ह्यातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी अद्याप पीकपेरा नोंदणी केली नाही.
तांत्रिक अडचणींमुळे अडथळा
शासनाने १ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर हा कालावधी शेतकरी स्तरावर नोंदणीसाठी दिला आहे. मात्र, सुरुवातीला डीसीएस अॅपमध्ये सर्व्हर डाऊनची समस्या १०-१२ दिवस राहिल्याने नोंदणीची गती मंदावली. आता दोष निवारण झाले असले तरी पाहणीची गती अद्याप वाढलेली नाही.
ई-पीक नोंदणी का गरजेची?
ई-पीक पाहणी केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळणार नाही
पीककर्ज मंजुरी
पीकविमा परतावा
नैसर्गिक आपत्तीमधील पीक नुकसानीची मदत
कृषी विभागाच्या विविध योजना
नोंदणीची पद्धत (डीसीएस मोबाइल ॲप)
होमपेजवर लॉगिन करून शेतातील पिकाची माहिती नोंदवा.
खाते क्रमांक, भूमापन क्रमांक, गट क्रमांक निवडा.
जमिनीचे क्षेत्र, हंगाम, पिकांचा वर्ग व क्षेत्राची नोंद भरा.
जलसिंचन साधन, सिंचन पद्धत व लागवडीचा दिनांक भरा.
शेतात उभे राहून दोन फोटो काढा.
माहिती तपासून पुष्टी करा.
शेतकरी वेळेत ई-पीक नोंदणी न केल्यास हमीभावाने खरेदी, पीकविमा व इतर योजनांचा लाभ हुकू शकतो. त्यामुळे ग्रामस्तरावर महसूल विभागाने याबाबत गती देणे आवश्यक आहे.