विकास राऊत
राज्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा प्रशासनातील विलंबाचा बळी ठरत आहेत. खरीप हंगामातील अतिवृष्टी, कीडग्रस्त पिके आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने १ हजार ४१८ कोटी रुपयांचा मदतनिधी जाहीर केला होता. (E-KYC Problem)
यातील ८२ कोटी २२ लाख रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली असली तरी तब्बल ७४६ कोटी रुपये केवायसीअभावी बँकांमध्येच अडकलेले आहेत.(E-KYC Problem)
शासनाने केवायसी गरजेची नसल्याची घोषणा; पण आदेश नाही!
शासनाने नुकतेच केवायसीची अट रद्द करण्याची घोषणा केली होती. परंतु, अद्याप अधिकृत आदेश निघाले नसल्याने बँका आणि प्रशासन जुने नियमच लागू करत आहेत. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना मदत निधीचा लाभ मिळत नाहीये. (E-KYC Problem)
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'जोपर्यंत शेतकऱ्यांची ई-केवायसी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत रक्कम खात्यावर वर्ग होणार नाही,' अशी बँकांना सक्त सूचना देण्यात आली आहे.(E-KYC Problem)
मराठवाड्यात ३३ लाख हेक्टर पिकांचे नुकसान
१८ सप्टेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, मराठवाड्यातील सुमारे ३३ लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यानुसार शासनाने भरपाई म्हणून १४१८ कोटी रुपयांची अनुदान रक्कम मंजूर केली. यापैकी ८८५ कोटी रुपयांच्या याद्या ऑनलाइन अपलोड झाल्या असून, ८२ कोटी २२ लाख रुपयांचे वाटप झाले आहे, पण ७४६ कोटींचे वाटप थांबले आहे.(E-KYC Problem)
ई-केवायसीसाठी काय आवश्यक आहे?
आधार कार्ड
पॅनकार्ड
नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक
बायोमेट्रिक पडताळणी (फिंगरप्रिंट POS मशीनवर)
बँकेच्या अर्जासह ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच निधी खात्यावर वर्ग केला जातो. ग्रामीण भागात अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांचे मोबाईल क्रमांक लिंक नसल्याने आणि बँक शाखांमध्ये तांत्रिक अडचणींमुळे ही प्रक्रिया अडखळत आहे.
शेतकरी आत्महत्यांचा वाढता आकडा चिंताजनक
दरम्यान, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडाही वाढत चालला आहे. जानेवारी ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत ७८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, तर केवळ ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांतच १५० शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले.
जिल्हानिहाय शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी
| जिल्हा | आत्महत्यांची संख्या |
|---|---|
| बीड | १८७ |
| छत्रपती संभाजीनगर | १३७ |
| नांदेड | १२१ |
| लातूर | १०२ |
| धाराशिव | ७४ |
| जालना | ६० |
| परभणी | ५४ |
| हिंगोली | ३८ |
| एकूण | ७८१ |
यापैकी ५०५ प्रकरणांची चौकशी पूर्ण झाली असून ४४३ कुटुंबांना आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र १८० प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत.
प्रशासनाचा प्रयत्न सुरू
विभागीय आयुक्तालयाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सप्टेंबर अखेरपर्यंत प्रकरणांचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच कृषी, महसूल आणि सामाजिक कल्याण विभागांनी संयुक्त पथके तयार करून शेतकरी कुटुंबांना मदत मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
आदेश त्वरीत काढा
शेतकरी संघटनांनी शासनाला केवायसीबाबत तातडीने स्पष्ट आदेश जारी करण्याची मागणी केली आहे. 'अनुदान खात्यावर वर्ग होत नसल्याने अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पिकांचे नुकसान, कर्जबाजारीपणा आणि मदतनिधीतील विलंब यामुळे आत्महत्या वाढत आहेत,' असा इशारा संघटनांनी दिला आहे.