E-Ferfar : सेनगाव तालुक्यातील महसूल व्यवहारांमध्ये ई-फेरफार प्रणालीचा वापर नागरिकांना जलद, पारदर्शक व विनाविलंब सेवा देण्यासाठी केला जात असला तरी प्रत्यक्षात या प्रक्रियेचा बोजवारा शेतकऱ्यांना भोगावा लागत आहे. (E-Ferfar)
ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकारी शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करत ई-फेरफार (E-Ferfar)नोंदी वेळेत पूर्ण करत नसल्यामुळे शेतजमिनीचे व्यवहार, वारस नोंदी व सातबारा उताऱ्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित आहे.(E-Ferfar)
ई-फेरफार प्रक्रियेतील दोष
महसूल विभागाने १९६६ च्या महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम व शासनाच्या स्पष्ट आदेशानुसार ई-फेरफार प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे बंधन घातले आहे. परंतु तालुक्यात याकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट चित्र आहे.
दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी होताच, तलाठी यांच्या लॉग-इनवर तत्काळ माहिती पोहोचते.
नियमानुसार तलाठींनी तत्काळ फेरफार नोंदीची प्रक्रिया सुरू करावी.
अनेक प्रकरणांमध्ये पक्षकारांना प्रत्यक्ष भेट किंवा विनंती न करता नोंदी मिळत नाहीत, ज्यामुळे प्रक्रिया अनावश्यकरीत्या विलंबित होते.
कालमर्यादा पाळण्यात गाफील
नियम काय सांगतो?
ऑनलाइन फेरफार नोंद एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहू नये.
वादग्रस्त प्रकरण तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहू नये.
परंतु, तालुक्यातील मंडळ अधिकारी तलाठ्यांच्या सोयीनुसार फेरफार नोंदीकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे ही कालमर्यादा पाळली जात नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान होत आहे.
महसूल प्रशासनाची जबाबदारी
तालुक्याच्या महसूल प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून तहसीलदार यांच्यावर अनियमिततेवर नियमित देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी आहे.
अनियमितता आढळल्यास तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
ई-फेरफार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर त्वरित कारवाई होणे आवश्यक आहे.
महसूल विभागाने दररोज आढावा घेऊन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होत असल्याची खात्री करावी.
सेनगावमधील शेतकरी या विषयावर नाराज असून प्रश्न उपस्थित करत आहेत की, 'महसूल विभाग याकडे लक्ष देईल का?'
तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांवरील तक्रारी
वारस नोंदी किंवा अनोंदणीकृत फेरफार प्रक्रिया नियमानुसार विनाविलंब करण्याची गरज असताना तलाठी फक्त त्यांच्या सोयीनुसार काम करत असल्याचे शेतकऱ्यांकडून तक्रारी आहेत. मंडळ अधिकारी स्तरावरही प्रक्रिया विलंबित होत असल्याची नोंद आहे.
तलाठी स्तरावर नोटीस प्रसिद्ध होऊन १५ दिवसांच्या हरकती कालावधीनंतर मंडळ अधिकारी यांनी फेरफार नोंदी प्रमाणित करणे बंधनकारक आहे, पण या नियमाचे पालन होत नाही.
सेनगाव तालुक्यातील ई-फेरफार प्रक्रियेतील गडबड आणि विलंबामुळे शेतकऱ्यांना जमीन व्यवहारात मोठा अडथळा येत आहे. महसूल विभागाने कठोर पावले उचलून या समस्येवर त्वरित तोडगा काढणे गरजेचे आहे.