मुंबई : अमिरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मनमानी आयात शुल्कावर (टॅरिफ) बंदी घातल्यानंतर अवघ्या २४ तासांत ट्रम्प यांनी जोरदार पलटवार केला आहे. शुक्रवारी रात्री १० टक्क्यांच्या नव्या कराची घोषणा करणाऱ्या ट्रम्प यांनी शनिवारी या कराचा दर वाढवून थेट १५ टक्के केला आहे. हे नवे १५ टक्के शुल्क केवळ १५० दिवसांसाठी लागू असे आणि त्याची अंमलबजावणी २४ फेब्रुवारीपासून असेल.
जर हा कर १५० दिवसांनंतरही सुरू ठेवायचा असेल, तर ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या संसदेची (काँग्रेस) अधिकृत मंजुरी घ्यावी लागेल. नव्या करदराची घोषणा करताना ट्रम्प यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला 'अमेरिकेच्या विरोधी" संबोधले आहे. २४ फेब्रुवारीपासून लागू होणाऱ्या या निर्णयामुळे भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या मालावरही अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
निकाल 'हास्यास्पद'
शुक्रवारी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचे आणीबाणीचे अधिकार वापरून कर लादण्याचे अधिकार नाकारले होते. यावर संताप व्यक्त करत ट्रम्प यांनी टूथ सोशल या वेबसाइटवर एक पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांनी, न्यायालयाचा कालचा निर्णय हास्यास्पद, सुमार दर्जाचा आणि पूर्णपणे अमेरिकेच्या विरोधी आहे. सखोल अभ्यासानंतर मी आता हा कर १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे म्हटले आहे.
कायदेशीर पळवाट
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर ट्रम्प यांनी १९७४ च्या व्यापार कायद्यातील 'कलम १२२' चा आधार घेतला आहे. हा कायदा राष्ट्राध्यक्षांना संसदेची परवानगी न घेता तात्पुरते कर लावण्याचे अधिकार देतो. मात्र, याला काही मर्यादा आहेत.
या वस्तूंना शुल्कातून सवलत
- काही विशिष्ट वस्तूना या १५ टक्के तात्पुरत्या शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे, कारण त्या अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहेत.
- काही महत्त्वाची खनिजे, चलन आणि सोने-चांदी.
- ऊर्जा आणि ऊर्जा उत्पादने.
- नैसर्गिक संसाधने आणि खते.
- काही कृषी उत्पादने (उदा. गोमांस, टोमॅटो आणि संत्री)
- औषधे आणि औषधी घटक.
- काही इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, प्रवासी वाहने, बस आणि एयरोस्पेस उत्पादने.
'आम्ही विश्लेषण करत आहोत'
अमेरिकेत्त्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी १ शुल्काबाबत दिलेला निकाल आमच्या निदर्शनास आला आहे. या संदर्भात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचीही आम्ही नोंद घेतली आहे. अमेरिकन प्रशासनाने काही नवीन पावले उचलण्याची घोषणा केली असून, या सर्व घडामोडींचा भारतीय व्यापारावर काय परिणाम होईल, याचे विश्लेषण सच्या सरकार करत आहे. भारतीय निर्यातदारांचे हिताचे रक्षण करण्याला सरकारचे प्राधान्य राहील.
- वाणिज्य मंत्रालय