Digital Gram Panchayat : राज्यातील ग्रामपंचायतींना मिळाले डिजिटल पंख; सेवा आता एका क्लिकवर

Digital Gram Panchayat : राज्यातील गावांचा चेहरामोहरा झपाट्याने बदलतोय. कालपर्यंत इंटरनेटपासून दूर असलेली गावं आता 'डिजिटल' होत असून, तब्बल ८८% ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट पोहोचलं आहे. भारतनेट प्रकल्पामुळे ही डिजिटल क्रांती शक्य झाली आहे.(Digital Gram Panchayat)

योगेश पांडे

नागपूर : ग्रामीण भागातील डिजिटल दरी कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या भारतनेट प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रात मोठा बदल घडताना दिसत आहे.(Digital Gram Panchayat)

ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत हायस्पीड इंटरनेट पोहोचवण्याच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे राज्यातील तब्बल ८८ टक्के ग्रामपंचायती आता डिजिटल कनेक्टिव्हिटीच्या कक्षेत आल्या आहेत.(Digital Gram Panchayat)

२४ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायती 'ऑनलाइन'

देशातील एकूण २.६९ लाख ग्रामपंचायतींपैकी सुमारे २.१८ लाख ग्रामपंचायती इंटरनेटसाठी 'सर्व्हिस-रेडी' करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्रात एकूण २८,००२ ग्रामपंचायतींपैकी २४,७७८ ग्रामपंचायतींना इंटरनेट सुविधा उपलब्ध झाली असून, ही टक्केवारी राज्याच्या डिजिटल प्रगतीचे स्पष्ट द्योतक मानली जात आहे.

यामुळे ग्रामपंचायत कार्यालये, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तसेच नागरिक सेवा केंद्रांना अखंड इंटरनेटचा लाभ मिळत आहे. काही ठिकाणी तर एकापेक्षा अधिक 'सर्व्हिस पॉइंट्स' उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

ऑप्टिकल फायबरमुळे हायस्पीड इंटरनेट

'भारतनेट' प्रकल्पांतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबलद्वारे ग्रामपंचायतींना जोडण्यात येत आहे. फायबर-टू-द-होम (FTTH) तंत्रज्ञानामुळे ग्रामीण भागातही शहरांसारखे उच्चगती इंटरनेट उपलब्ध होत आहे.

खासगी इंटरनेट सेवा पुरवठादारांच्या सहभागामुळेही कनेक्टिव्हिटीला गती मिळाली आहे.

यामुळे ग्रामीण नागरिकांना ई-गव्हर्नन्स सेवा, ऑनलाइन शिक्षण, टेलिमेडिसिन, डिजिटल पेमेंट्स यांसारख्या सुविधा सहज मिळू लागल्या आहेत.

महाराष्ट्राला सर्वाधिक निधी

या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. कोविडनंतरच्या पाच वर्षांत राज्याला सुमारे ३,४००.६० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असून, देशात सर्वाधिक निधी मिळालेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. यामुळे केवळ इंटरनेट सुविधा नव्हे, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळत आहे.

गुणवत्ता आणि सातत्याचे आव्हान कायम

इंटरनेट सेवा पोहोचली असली तरी तिची गुणवत्ता, वेग आणि सातत्य या बाबींवर अजून काम करण्याची गरज आहे.

विशेषतः दुर्गम व आदिवासी भागात नेटवर्कची स्थिरता अद्यापही आव्हानात्मक आहे. याशिवाय, डिजिटल साक्षरतेचा अभावही ग्रामीण भागात मोठी अडचण ठरत आहे.

गुजरात-हरियाणाशी स्पर्धा

महाराष्ट्राने मोठी झेप घेतली असली तरी गुजरात आणि हरयाणा ही राज्ये डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमध्ये आघाडीवर आहेत.

गुजरातमध्ये ९९.६० टक्के ग्रामपंचायती इंटरनेटसाठी तयार

हरियाणामध्ये ९९.५८% ग्रामपंचायती डिजिटल

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासमोर आता १०० टक्के डिजिटल कनेक्टिव्हिटीचे लक्ष्य गाठण्याचे आव्हान आहे.

पुढील दिशा काय?

ग्रामीण भागात इंटरनेट पोहोचल्याने विकासाच्या नव्या संधी निर्माण होत आहेत. मात्र, केवळ कनेक्टिव्हिटी पुरेशी नसून तिचा प्रभावी वापर, डिजिटल साक्षरता आणि दर्जेदार सेवा यावर भर देणे आवश्यक आहे. हे साध्य झाल्यास ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ची संकल्पना अधिक बळकट होणार आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : Summer Orchard Management : उन्हाळ्यातही फळबाग राहील हिरवीगार; करा 'हे' ५ महत्त्वाचे उपाय

अधिक वाचा : Agriculture News : शेतकऱ्यांनो, सावध राहा; 'ही' आग हिरावतेय हातातोंडाशी आलेला घास!