जळगाव : सन २०२६-२७ या वर्षासाठी जिल्हा बँक व विकास संस्थामार्फत तसेच थेट शेतकरी सभासदांना पीक कर्ज वाटप करताना नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यानुसार ७/१२ उताऱ्यावरील सामाईक क्षेत्रावर स्टॅम्पद्वारे संमती घेऊन पीक कर्ज वाटप करू नये, असे निर्देश जिल्हा बँकेच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
जिल्हा बँकेच्या या धोरणामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ७ हजार शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच नवीन खातेदारांना कर्ज मंजुरीसाठी सप्टेंबरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
पूर्वी सामाईक खातेदारांकडून संमतिपत्र (अॅफिडेव्हिट) घेऊन एका नावावर कर्ज दिले जात होते. मात्र, अशा कर्जावर शासनाकडून व्याज परतावा मिळण्यात मोठ्या अडचणी आल्याने अनेक प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांना व्याज सवलत मिळाली नाही. परिणामी, बँकांनी ही रक्कम विकास संस्थांकडून वसूल केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता ७/१२ उताऱ्यावर नमूद असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला त्यांच्या स्वतंत्र हिश्शापुरतेच कर्ज वाटप करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सामाईक क्षेत्रावर कर्ज वाटप केल्यास संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी व कर्ज मंजुरी करणारी यंत्रणा जबाबदार राहील, असेही सूचित करण्यात आले आहे. या संदर्भात एरंडोल विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीचे माजी चेअरमन दुर्गादास राजाराम महाजन यांनी जिल्हा बँकेला पत्र पाठवले आहे.
या आदेशाचा विपरित अर्थ काढण्यात आला. ७/१२ उताऱ्यावर ज्यांची नावे आहेत. त्या सर्वांना कर्ज मिळणार आहे. या कर्ज प्रकरणाची नोंद शासनाच्या पोर्टलवर केली जाणार आहे. कर्जावर केंद्र व राज्य सरकारचे प्रत्येकी ३ टक्के अनुदान मिळणार आहे.
- अधिकारी, जिल्हा बँक, जळगाव.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ अखेर कर्जाचा भरणा केलेला आहे. तसेच कर्ज मंजुरीच्या वेळेस सभासदांनी संमतीपत्रकेदेखील दिलेली आहेत. असे असताना जिल्हा बँकेने सामायिक क्षेत्र असलेल्या सभासदांना कर्ज वाटपास नकार दिल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत.
- दुर्गादास महाजन, माजी चेअरमन, वि. का. सोसायटी, एरंडोल.
पुढील दोन महिने धान्य घेण्यासाठी रेशन दुकानदारांकडे जाण्याची गरज नाही, काय आहे नवीन निर्णय