Crop Loan : शेतीसाठीपीक कर्ज घेताना शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या खर्चात आता मोठी कपात होणार आहे. राज्य सरकारने पीक कर्जाशी संबंधित मुद्रांक शुल्क १ जानेवारीपासून पूर्णपणे माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. (Crop Loan)
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवर पडणारा आर्थिक भार कमी होणार असून, कर्ज प्रक्रियेत होणारी कागदपत्रांची कटकटही मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे.(Crop Loan)
पीक कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफीमुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार असून, बँकिंग प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे.(Crop Loan)
परिणामी अधिकाधिक शेतकरी औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेतून पीक कर्ज घेण्याकडे वळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सर्व बँकांसाठी निर्णय बंधनकारक
हा निर्णय केवळ सरकारी बँकांपुरता मर्यादित नसून, राज्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका, सहकारी बँका तसेच इतर सर्व कर्जवाटप करणाऱ्या पतसंस्थांना तो बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणत्याही बँकेतून पीक कर्ज घेताना शेतकऱ्यांना मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही.
दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर सवलत
राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार २ लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदत पीक कर्जाशी संबंधित सर्व प्रकारच्या दस्तऐवजांवर मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही.
ही सवलत खरीप आणि रब्बी हंगामातील पीक कर्जासाठी लागू असेल. या निर्णयाचा थेट फायदा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे.
लाखामागे ३०० रुपये खर्च वाचणार
यापूर्वी पीक कर्जाचे दस्तऐवज तयार करताना शेतकऱ्यांना प्रतिलाख ३०० रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. दोन लाख रुपयांच्या कर्जासाठी साधारण ६०० ते ७०० रुपयांचा अतिरिक्त खर्च शेतकऱ्यांच्या खिशातून जात होता.
आता ही रक्कम शेतकऱ्यांकडेच राहणार असून, ती बियाणे, खते किंवा शेतीच्या इतर गरजांसाठी उपयोगात आणता येणार आहे.
कर्ज प्रक्रिया होणार अधिक सुलभ आणि जलद
मुद्रांक शुल्क माफीमुळे कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतील एक मोठा अडथळा दूर झाला आहे. यापूर्वी मुद्रांक खरेदी करणे, त्यावर योग्य नोंदी करणे आणि कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात शेतकऱ्यांचा मोठा वेळ जात असे.
आता ही कटकट कमी झाल्याने बँकांकडून कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया अधिक जलद आणि सुलभ होणार आहे.
'या' दस्तऐवजांवरील शुल्क माफ
पीक कर्ज प्रक्रियेदरम्यान आवश्यक असलेल्या अनेक कायदेशीर कागदपत्रांवर आता मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. यामध्ये कर्ज करारनामा, जामीनपत्र, गहाणखत, इतर पूरक प्रतिज्ञापत्रे या सर्व दस्तऐवजांचा समावेश आहे.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोठा आधार
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा अल्पभूधारक आणि मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांना होणार आहे. खरीप व रब्बी हंगामात पीक कर्ज घेताना होणारी आर्थिक ओढाताण काही प्रमाणात कमी होईल, तसेच सावकारांकडे जाण्याचे प्रमाण घटण्यासही मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
थोडक्यात, पीक कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफी हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरत असून, शेती अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.