Crop Loan : राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. मागील काही वर्षांपासून निसर्गाचा लहरीपणा, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारात मालाला न मिळणारा दर यामुळे बळीराजा आर्थिक गर्तेत अडकला आहे. (Crop Loan)
त्यातच राज्य सरकारकडून अपेक्षित असलेली पीक कर्जमाफी अद्यापही अनिश्चित असल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे बँक खात्यांवर कर्ज थकीत झाले आहे आणि ती खाती आता एनपीए (Non Performing Assets) म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत.(Crop Loan)
शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयांची प्रतीक्षा आणि बँकांच्या कठोर नियमांमुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. पीककर्जाच्या नियमित फेडीशिवाय शेती व्यवस्था टिकणार नाही, हे लक्षात घेता सरकार, बँका आणि शेतकऱ्यांनी समन्वय ठेवून काम करणे अत्यावश्यक आहे.(Crop Loan)
कर्जमाफीच्या आशेवर पीक कर्जाचे हप्ते थकवले, पण शासन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत शेतकऱ्यांची खाती 'एनपीए' झाली आहेत. बुलढाणा जिल्ह्यात तब्बल १.६७ लाख शेतकऱ्यांचे खाते एनपीए घोषित झाले असून, नव्याने कर्ज मिळवणं अशक्य झालं आहे. बँकांच्या पुनर्भरण योजनाही प्रभावीपणे राबविल्या जात नसल्याने बळीराजाची कोंडी अधिकच वाढली आहे.
बॅंकेला पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट
यावर्षी जिल्ह्यासाठी १५०० कोटी रुपयांच्या पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी योजनेंतर्गत पुढील पावले उचलून कर्ज मिळवण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन बँकेकडून करण्यात आले आहे.
शेतकरी 'एनपीए'च्या फेऱ्यात
बुलढाणा जिल्ह्यात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात तब्बल १ लाख ६७ हजार २७३ शेतकऱ्यांची खाती 'एनपीए' झाली आहेत.
या शेतकऱ्यांनी कर्जाचे हप्ते भरले नाहीत कारण ते कर्जमाफीच्या प्रतिक्षेत आहेत. मात्र, शासनाकडून स्पष्ट निर्णय न झाल्याने त्यांच्या संकटात भर पडली आहे.
पुनर्भरण योजना म्हणजे काय?
एनपीए झालेले खाते पुन्हा नियमित करण्यासाठी काही बँका 'पुनर्भरण योजना' राबवतात. यामध्ये शेतकऱ्यांनी थकीत रक्कम एकरकमी भरल्यास, त्यांचे खाते पुन्हा नियमित केले जाते आणि ते पुन्हा कर्जपात्र ठरतात.
मात्र, या योजनांची माहिती वेळेवर मिळत नाही आणि एकरकमी भरणा करणे सर्व शेतकऱ्यांना शक्यही नसते.
सर्व बँका सहकार्य करत नाहीत
सध्या काही राष्ट्रीयीकृत बँका व सहकारी संस्था या योजना राबवत असल्या, तरी खाजगी बँका व पतसंस्था या योजनांमध्ये भाग घेत नाहीत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना खात्रीशीर आणि पारदर्शक मार्गदर्शन मिळत नाही.
मागील वर्षी किती शेतकऱ्यांनी घेतला लाभ?
मागील वर्षी जिल्ह्यातील सुमारे ३४ टक्के शेतकऱ्यांनी पुनर्भरण योजनेचा लाभ घेतला, आणि त्यांना पुन्हा नव्याने पीक कर्ज मिळाले. त्यांनी हप्ते वेळेवर फेडण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र यावर्षी परिस्थिती आणखी कठीण आहे.
शेतकऱ्यांची अडचण वाढली
* सातबारा कोरा नाही
* नवीन पीक कर्ज मिळत नाही
* विमा हक्क रखडतो
* शेतमालाचे दर घसरतात
* पूरक व्यवसायांसाठी निधी नाही
या सर्व अडचणींमुळे शेतकरी दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा बाजारघडी कोणतीही असली तरी अडचणीत सापडलेला दिसतो.
शेतकऱ्यांची आर्थिक साखळी सुरू ठेवण्यासाठी कर्जाच्या हप्त्यांची फेड नियमित असणे आवश्यक आहे. बँकेच्या पुनर्भरण योजनेत सहभागी होणाऱ्यांना मार्गदर्शन केले जात आहे. मात्र, योजनेची माहिती वेळेत मिळवून, आवश्यक रक्कम जमा करणे, हे महत्त्वाचे आहे. यावर्षी १,५०० कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घ्यावा. - के. के. सिंग, व्यवस्थापक, अग्रणी बँक, बुलढाणा