हरी मोकाशे
लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हंगामात आर्थिक मदत देण्यासाठी शासनाने बँकांकडे कर्ज वितरणाचे निर्देश दिले होते. खरीप हंगामात बऱ्याच शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खत, कीटकनाशके खरेदीसाठी तर नगदी पीकांसाठी वित्तीय सहाय्याची गरज असते, पण राष्ट्रीयीकृत बँकांनी केवळ ५३.७४ टक्के कर्ज वितरण करून शेतकऱ्यांची ससेहोलपट केली आहे. (Crop Loan)
खरीप हंगामातील कर्जवितरणाची स्थिती
लातूर जिल्ह्यात सरासरी ५ लाख ८८ हजार ९९६ हेक्टरवर खरीप पीक लागवड झाली होती. त्यात सोयाबीनचे पीक सर्वाधिक, म्हणजे ४ लाख ८५ हजार १८१ हेक्टरवर लागवड झाले होते. गेल्या दोन वर्षांपासून सोयाबीनच्या बाजारभावात घसरण झाल्यामुळे शेतकरी आर्थिक तंगीला सामोरे जात आहेत.
जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना बियाणे, खत आणि कीटकनाशके खरेदीसाठी वित्तीय मदत मिळावी म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँकांना कर्ज वितरणाच्या सूचना दिल्या होत्या, पण त्यात उदासीनता दिसून आली आहे.
कर्ज वितरणाचे आकडे
| बँक प्रकार | कर्ज वितरण टक्केवारी |
|---|---|
| जिल्हा बँक | १३८.३४% |
| व्यापारी बँका | ५३.७४% |
| महाराष्ट्र ग्रामीण बँक | २६.०२% |
| एकूण सरासरी | ९०.४४% |
जिल्हा बँकेने १ लाख ५९ हजार २९६ शेतकऱ्यांना १ हजार २९२ कोटी ८ लाख ४९ हजार रुपये कर्ज देऊन आघाडीवर राहिली. महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने २५४ कोटी ३५ लाख रुपये कर्ज २२,०३ शेतकऱ्यांना वितरित केले.
परंतु राष्ट्रीयीकृत बँकांचे उद्दिष्ट १,२५९ कोटी २७ लाख रुपये असतानाही फक्त ५९,०७० शेतकऱ्यांना ६७६ कोटी ७० लाख रुपये वितरित झाले. यामुळे शेतकऱ्यांना हव्या त्या आर्थिक मदतीत कमतरता भासत आहे.
शेतकऱ्यांवर परिणाम
नगदी पीकांसाठी कर्ज मिळाले नाही तर शेतकरी सावकाराच्या दारात जाऊन उच्च व्याजाने कर्ज घेण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रीयीकृत बँकांची उदासीनता शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगामात अडथळा ठरते.
जिल्हा बँकेच्या आघाडीमुळे काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना मदत मिळत आहे, पण सर्व बँकांच्या वितरणात समन्वयाची गरज दिसून येते.
लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगामात कर्ज वितरण हे आर्थिक सुरक्षा आणि उत्पादनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी उद्दिष्ट पूर्ण न केल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती संकटात आहे. आगामी हंगामासाठी सर्व बँकांनी समन्वय करून शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज वितरण करणे आवश्यक आहे, असा शिफारशीचा मुद्दा आहे.