Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Agro >शेतशिवार > Crop Loan : पीक कर्जात २५ टक्के वाढ; कोणत्या पिकाला किती फायदा? वाचा सविस्तर

Crop Loan : पीक कर्जात २५ टक्के वाढ; कोणत्या पिकाला किती फायदा? वाचा सविस्तर

latest news Crop Loan: 25 percent increase in crop loans; How much benefit for which crop? Read in detail | Crop Loan : पीक कर्जात २५ टक्के वाढ; कोणत्या पिकाला किती फायदा? वाचा सविस्तर

Crop Loan : पीक कर्जात २५ टक्के वाढ; कोणत्या पिकाला किती फायदा? वाचा सविस्तर

Crop Loan : वाढत्या उत्पादनखर्चामुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या निर्णयानुसार २०२६-२७ हंगामासाठी ऊस, द्राक्षे, सोयाबीनसह अनेक पिकांच्या कर्जमर्यादेत १० ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.(Crop Loan)

Crop Loan : वाढत्या उत्पादनखर्चामुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या निर्णयानुसार २०२६-२७ हंगामासाठी ऊस, द्राक्षे, सोयाबीनसह अनेक पिकांच्या कर्जमर्यादेत १० ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.(Crop Loan)

Crop Loan : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ हंगामाचे नवे पीक कर्जदर निश्चित करण्यात आले असून, वाढत्या उत्पादनखर्चाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जमर्यादेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.(Crop Loan)

राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या (State Level Technical Committee Maharashtra Agriculture) च्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना तात्काळ अंमलबजावणीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.(Crop Loan)

नगदी पिकांना सर्वाधिक दिलासा

यंदाच्या निर्णयात नगदी पिकांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे.

सोयाबीन : ६२,५०० → ७५,००० रुपये

कापूस (बागायती) : ७०,००० → ९०,००० रुपये

ऊस (अडसाली) : १.७५ लाख → १.९० लाख रुपये

द्राक्षे : ३.७५ लाख → ५ लाख रुपये

डाळिंब : १.८० लाख → २.३० लाख रुपये

द्राक्षांसारख्या उच्च मूल्य पिकांमध्ये सर्वाधिक वाढ दिसून येत असून, शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.

अन्नधान्य व कडधान्यांनाही वाढ

अन्नधान्य पिकांसाठीही कर्जमर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे.

मका, ज्वारी, बाजरी : ३८ ते ६५ हजार रुपये

तूर, मूग, उडीद : २७ ते ६५ हजार रुपये

यामुळे पारंपरिक पिकांनाही बळ मिळणार आहे.

भाजीपाला व मसाला पिकांसाठी विशेष तरतूद

कांदा-टोमॅटो : ९० हजार ते १.२५ लाख

हळद : १.४० ते १.८० लाख

आले : १.१० ते १.६० लाख

भाजीपाला व मसाला पिकांमध्येही खर्च वाढल्याने कर्जमर्यादा वाढविण्यात आली आहे.

फळबागांमध्ये २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ

आंबा, केळी, संत्रा-मोसंबी यांसारख्या फळबागांसाठी १.२५ लाख ते २.५० लाख रुपये दरम्यान कर्जमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. द्राक्षे व डाळिंब यांसारख्या उच्च मूल्य फळपिकांमध्ये वाढ अधिक ठळक आहे.

शेतीपूरक व्यवसायांनाही चालना

दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि मत्स्यपालन यांसारख्या शेतीपूरक व्यवसायांसाठीही स्वतंत्र कर्जमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत निर्माण करण्याची संधी मिळणार आहे.

१० ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ

गेल्या वर्षाच्या तुलनेत बहुतांश पिकांमध्ये १० ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. खत, बियाणे, मजुरी आणि इतर खर्च वाढल्यामुळे ही वाढ आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

तात्काळ अंमलबजावणीचे आदेश

हे नवे कर्जदर तात्काळ लागू करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

यामुळे आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार असून, शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांना नवसंजीवनी मिळण्याची अपेक्षा आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : Halad Bajarbhav : हळदीने तोडले सर्व रेकॉर्ड; बाजारात मिळाला जबरदस्त भाव

अधिक वाचा : Gahu Bajarbhav : शरबती गहू झाला 'हॉट'; सामान्य गव्हाचे दर मात्र दबावात

Web Title : फसल ऋण 25% बढ़ा: किन फसलों को मिलेगा लाभ?

Web Summary : महाराष्ट्र ने 2026-27 के लिए फसल ऋण सीमा 25% तक बढ़ाई, जिससे सोयाबीन और कपास जैसी नकदी फसलों, साथ ही खाद्यान्न, सब्जियों और फलों के बागों को लाभ होगा। इसका उद्देश्य बढ़ती उत्पादन लागत के बीच किसानों का समर्थन करना है।

Web Title : Crop Loan Increased by 25%: Benefits for Which Crops?

Web Summary : Maharashtra announces increased crop loan limits up to 25% for 2026-27, benefiting cash crops like soybean and cotton, plus food grains, vegetables, and fruit orchards. This aims to support farmers amid rising production costs.