जयेश निरपळ
राज्य सरकारने यंदा १ रुपयात पीक विमा योजना रद्द करून सुधारित पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू केली. मात्र, दोनदा मुदतवाढ दिल्यानंतरही शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद अपेक्षेप्रमाणे मिळाला नाही. (Crop Insurance)
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात केवळ २ लाख ८७ हजार १४ शेतकऱ्यांनी ६ लाख ४९ हजार ८७५ अर्ज भरून ३ लाख २८ हजार ८६८ हेक्टर क्षेत्र विम्याखाली आणले, तर गतवर्षी हा आकडा ४ लाख ४१ हजार ८२२ शेतकरी आणि ११ लाख ३८ हजार ७४४ अर्जांपर्यंत पोहोचला होता. यावरूनच यंदा सुमारे दीड लाख शेतकऱ्यांनी विम्याकडे पाठ फिरविल्याचे स्पष्ट होते. (Crop Insurance)
१ रुपयात पीक विमा बंद
गेल्या दोन वर्षांत १ रुपयात पीक विमा योजनेला शेतकऱ्यांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपया भरून विमा काढता येत होता आणि उर्वरित प्रीमियम सरकार भरीत होते. यंदा मात्र अर्ज भरण्यासाठी १ हजार ते १ हजार २०० रुपये खर्च येत असल्याने शेतकऱ्यांनी विमा उतरविण्याकडे दुर्लक्ष केले.
शेतकऱ्यांच्या मते, विमा हप्त्याचा वाढलेला आर्थिक बोजा आणि पूर्वीच्या हंगामातील अपुरी नुकसानभरपाई हीदेखील पाठ फिरविण्याची मोठी कारणे आहेत.
कृषी विभागाची जागृती निष्फळ
कृषी विभागाने विमा कंपन्यांसोबत सुरुवातीपासूनच जागृती मोहीम राबवली. तालुका स्तरावर बैठक, शेतकऱ्यांना संदेश आणि मार्गदर्शन दिले गेले. तरीही विमा उतरविण्याचा प्रतिसाद अत्यल्प राहिला.
खर्च जास्त येतो आणि भरपाईही तुटपुंजी मिळते. त्यामुळे शेतकरी आता विमा घेण्यास उदासीन झाले असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
तालुकानिहाय आकडेवारी
| तालुका | शेतकरी | अर्ज | संरक्षित क्षेत्र (हे.) |
|---|---|---|---|
| गंगापूर | ४१,८२१ | ८५,३८९ | ५१,१४४ |
| वैजापूर | ५४,८२३ | १,३८,७५७ | ६४,५७० |
| सिल्लोड | ४७,५३२ | १,१६,११३ | ५३,०७५ |
| कन्नड | ४६,२०९ | ९६,६४० | ४८,३४४ |
| पैठण | २७,०७३ | ५९,४५८ | ३१,५९६ |
| इतर तालुके | — | — | — |
| एकूण | २,८७,०१४ | ६,४९,८७५ | ३,२८,८६८ |
अस्थिर पावसात धोका वाढला
यंदा खरीप हंगामात पावसाचा असमतोल दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत विम्याविना शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.
विमा हा शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षाकवच असला तरी खर्च व पूर्वीच्या अनुभवामुळे शेतकरी मागे हटत आहेत.
पीक विमा योजनांमध्ये सुधारणा करून अर्ज प्रक्रिया सुलभ करणे, प्रीमियमचा बोजा कमी करणे आणि नुकसानभरपाई वेळेत देणे या गोष्टींची तातडीने अंमलबजावणी झाली, तर शेतकऱ्यांचा विश्वास परत मिळवता येईल. अन्यथा पुढील हंगामातही विम्याचा प्रतिसाद कमी राहण्याची शक्यता आहे.