Crop Insurance : शासनाच्या निर्देशानुसार पीक विमा अर्ज प्रक्रियेसाठी केवळ ४० रुपये मानधन सीएससी (CSC) केंद्र चालकांना देण्याचे ठरले असले तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडून १०० रुपये किंवा त्याहून जास्त रक्कम उकळली जात आहे. (Crop Insurance)
शासनाने तीन वर्षांत १ रुपयात देणारी योजना बंद करून हप्ते वाढवलेच, त्यातच केंद्र चालकांकडूनही शेतकऱ्यांना जादा पैसे मोजावे लागत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत.(Crop Insurance)
पीक विमा योजनेंतर्गत अर्ज भरण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांकडून सीएससी (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) (CSC) केंद्र चालकांना केवळ ४० रुपये मानधन घेण्याचे निश्चित केले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडून १०० रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम वसूल केली जात आहे, असा आरोप होत आहे. (Crop Insurance)
विशेष म्हणजे हे ४० रुपयेही शेतकऱ्यांनी न देता विमा कंपनीमार्फत सीएससी (CSC) चालकांना दिले जातात. मात्र, याबाबत कोणतीही जनजागृती न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेतला जात आहे.(Crop Insurance)
शासनाचा दर आणि प्रत्यक्ष वसुली यात मोठा फरक
केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार पीक विमा अर्ज प्रक्रियेसाठी सीएससी चालकांना ४० रुपये मानधन देण्यात येते. हे पैसे शेतकऱ्यांकडून घेतले जाऊ नयेत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मात्र, बाजारात सर्रास १०० रुपये आणि काही ठिकाणी त्याहून जास्त रक्कम शेतकऱ्यांकडून वसूल होत असल्याचे दिसते.
एक रुपयाच्या विम्याचा काळ संपला
गेल्या तीन वर्षांत शासनाने शेतकऱ्यांना फक्त १ रुपयांत पीक विमा दिला होता. मात्र, यंदा योजना बंद झाली असून विमा हप्त्यात वाढ झाली आहे.
यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता
खरीप : पिकांच्या विम्याचा हप्ता एकूण हानीपोटी २ टक्के
रब्बी : १.५ टक्के
नगदी पिकांसाठी : ५ टक्के
तसेच खरीप व रब्बी २०२५-२६ हंगामासाठी सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखीम स्तर ७० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे.
पीकनिहाय शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता
| पीक | प्रति हेक्टरी हप्ता (रु.) |
|---|---|
| सोयाबीन | ११६० |
| कपाशी | २०० |
| तूर | ४७० |
| मका | २० |
| मूग | ७० |
| उडीद | ६२.५० |
| ज्वारी | ८२.५० |
शेतकरी अनभिज्ञतेचा गैरफायदा
सीएससी केंद्र चालकांना हे मानधन विमा कंपनी देत असल्याचे शेतकऱ्यांना माहितीच नाही. परिणामी, चालक जे सांगतील ते शेतकरी नाईलाजाने देत आहेत. शासनाने याबाबत कोठेही प्रचार-प्रसार न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या हक्काची माहिती नाही.
शेतकऱ्यांसाठी हेल्पलाईन व सूचना
शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक १४४४७ वर संपर्क साधावा किंवा नजीकच्या कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
अटी-शर्तीच्या आणि खर्चिक विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. शासनाने या अटी शिथिल करून आणि जनजागृती करून शेतकऱ्यांच्या हिताची योजना राबवावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
हे ही वाचा सविस्तर : MGNREGA Scheme : रोहयो घोटाळ्याची चौकशी पूर्ण; दोषींवर कारवाई की तडजोड?