Crop Insurance Delay : राज्य शासनाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी १७ हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करून तीन महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटला आहे. (Crop Insurance Delay)
मात्र, परभणी जिल्ह्यातील तब्बल ७ लाख १९ हजार ३४० खातेदार शेतकऱ्यांना अद्याप एक रुपयाचीही विमा रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ३ लाख ५० हजार शेतकरी सुमारे ५९५ कोटी रुपयांच्या मदतीची आतुरतेने प्रतीक्षा करत आहेत.(Crop Insurance Delay)
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद आदी पिकांचा विमा उतरवला होता. (Crop Insurance Delay)
मात्र, सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी, ढगफुटी व मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ४ लाख २१ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अनेक भागांत शेतकऱ्यांचे उत्पादन पूर्णतः हातचे गेले.
या आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने तात्पुरत्या दिलासासाठी हेक्टरी ८ हजार ५०० रुपये मदत तसेच रब्बी हंगामातील बियाण्यासाठी १० हजार रुपये अशी आर्थिक मदत जाहीर करून तिचे वाटपही केले.
मात्र, शेतकऱ्यांचा खरा आधार असलेली प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत जाहीर करण्यात आलेली सरसकट हेक्टरी १७ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई अद्याप मिळालेली नाही.
जिंतूर तालुक्यात सर्वाधिक विमाधारक
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत परभणी जिल्ह्यातील एकूण ७ लाख १९ हजार ३४० खातेदार सहभागी झाले होते.
तालुकानिहाय पाहता जिंतूर तालुक्यात सर्वाधिक १ लाख २५ हजार ४३३ खातेदारांनी ८८ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रावरील पिके विमा संरक्षणाखाली घेतली होती.
परभणी तालुक्यात १ लाख ५ हजार ३३२ खातेदारांनी ८८ हजार २४० हेक्टर, गंगाखेडमध्ये २७ हजार ५२५ खातेदारांनी ५७ हजार ३५४ हेक्टर, मानवतमध्ये ४८ हजार ३२३ खातेदारांनी ४१ हजार ११४ हेक्टर, पालममध्ये ४७ हजार १८२, पाथरीमध्ये ५९ हजार ९५१ खातेदारांनी ४६ हजार १६१ हेक्टर, पूर्णामध्ये ७९ हजार २५०, सेलूमध्ये ८९ हजार ८७१ खातेदारांनी ५८ हजार १५६ हेक्टर, तर सोनपेठ तालुक्यात ५१ हजार २११ शेतकऱ्यांनी पिके विमा योजनेत संरक्षित केली आहेत.
निवडणुकांच्या गदारोळात शेतकऱ्यांचा विसर
नगरपालिका व महानगरपालिका निवडणुकांच्या गदारोळात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे शासन व प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
कापणी प्रयोग पूर्ण होऊनही विमा रक्कम खात्यात जमा न झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
आर्थिक अडचणीत सापडलेला शेतकरी प्रशासनाला दिसत नाही का? असा सवाल उपस्थित केला जात असून, सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही मदत वेळेत न मिळाल्यास दोष प्रशासनाचा की शासनाचा, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत असलेला शेतकरी आता कर्ज, बियाणे, खत आणि पुढील हंगामाच्या नियोजनात अडकला असून, शासनाने तातडीने विमा रक्कम अदा करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.