Cotton Farming : अमरावती जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक पट्ट्यात आता खऱ्या अर्थाने औद्योगिक क्रांतीची पाऊले पडू लागली आहेत.राज्य शासनाने अंजनगाव सुर्जी येथील 'रेडिमेड गारमेंट क्लस्टर' साठी १ कोटी ५२ लाख ८५ हजार ८०० रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.(Cotton Farming)
३१ मार्च रोजी घेतलेल्या या निर्णयामुळे केवळ उद्योजकांनाच नव्हे, तर पांढरं सोनं पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मोठा 'बूस्टर डोस' मिळाला आहे.(Cotton Farming)
शेतकऱ्यांसाठी 'गेम चेंजर' ठरणारा प्रकल्प
अमरावती जिल्हा कापूस उत्पादनात अग्रेसर आहे, मात्र प्रक्रिया उद्योगांच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना अनेकदा कच्चा कापूस कवडीमोलाने विकावा लागतो.
या गारमेंट क्लस्टरमुळे परिस्थिती बदलणार आहे:
मूल्यवर्धन (Value Addition)
शेतकऱ्यांचा कापूस आता थेट स्थानिक क्लस्टरमध्ये प्रक्रियेसाठी येईल.
कापसापासून सूत, सुतापासून कापड आणि कापडापासून थेट रेडिमेड कपडे अशी साखळी निर्माण झाल्याने कापसाला अधिक चांगला भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शेतीपूरक व्यवसायांना उभारी
क्लस्टरमुळे या परिसरात वाहतूक, पॅकेजिंग आणि कच्च्या मालाची आवक-जावक वाढेल.
याचा थेट फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होऊन शेतीपूरक लघू उद्योगांची भरभराट होईल.
बाजारपेठेची हमी
स्थानिक पातळीवरच गारमेंट युनिट्स असल्यामुळे व्यापाऱ्यांवर अवलंबून राहण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या मालाला स्थानिक उद्योगांची मोठी मागणी राहील.
आधुनिक यंत्रसामग्री आणि प्रशिक्षण केंद्र
शासनाने मंजूर केलेल्या या निधीतून सामुदायिक सुविधा केंद्र (CFC) उभारले जाणार आहे. यामध्ये खालील सुविधा असतील:
डिझाइन सेंटर: आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कपडे तयार करण्यासाठी अत्याधुनिक संगणकीय डिझाइन (CAD) सुविधा.
प्रशिक्षण केंद्र: ग्रामीण तरुणांना आणि शेतमजुरांच्या मुलांना शिलाई, कटिंग आणि पॅकेजिंगचे तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाईल.
९७ सूक्ष्म युनिट्स: दर्यापूर रोडवरील औद्योगिक क्षेत्रात ९७ छोटे उद्योग एकत्र येऊन काम करणार आहेत, ज्यामुळे उत्पादनाची क्षमता वाढेल.
तरुणाईसाठी रोजगाराची पंढरी
या निर्णयामुळे अंजनगाव सुर्जी आणि परिसरातील तरुणांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबण्यास मदत होईल.
गारमेंट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर कुशल मनुष्यबळाची गरज असते. कटिंगपासून ते स्टिचिंगपर्यंतच्या कामात शेकडो तरुणांना आणि महिलांना गावातच कायमस्वरूपी रोजगार मिळणार आहे.
'लोकमत'च्या पाठपुराव्याला यश
अंजनगाव सुर्जीतील गारमेंट उद्योजकांच्या समस्या आणि या क्लस्टरची गरज याबाबत 'लोकमत'ने सातत्याने वृत्तमालिका प्रसिद्ध करून शासनाचे लक्ष वेधले होते.
३१ मार्चच्या शासन निर्णयाने या प्रदीर्घ प्रतीक्षेला पूर्णविराम मिळाला असून, अंजनगाव सुर्जी आता गारमेंट उद्योगाच्या नकाशावर ठळकपणे उमटणार आहे.
कापसाच्या शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्याच्या घरातून आता थेट तयार कपडा जागतिक बाजारपेठेत पोहोचण्याचे स्वप्न या निधीमुळे पूर्ण होणार आहे.
हे ही वाचा सविस्तर :Fertilizer Shortage : आंतरराष्ट्रीय तणावाचा फटका; यंदाचा खरीप हंगाम अडचणीत?
अधिक वाचा : Cotton Market: कापूस बाजारात तेजी; MSPपेक्षा जास्त दर मिळूनही शेतकरी नाराज