Cotton Farmers Crisis : खुल्या बाजारातील तीव्र स्पर्धा आणि केंद्र सरकारच्या आयात शुल्क शून्य करण्याच्या निर्णयामुळे कापसाचे दर घसरत आहेत. मागील तीन वर्षांत कापसाच्या क्विंटलमागे तब्बल तीन हजार रुपयांची घसरण झाली आहे.(Cotton Farmers Crisis)
यंदाही परिस्थिती सुधारण्याऐवजी कापूस उत्पादकांना अधिकच तोटा सहन करावा लागणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.(Cotton Farmers Crisis)
कापसाचे दर खर्चाखाली
कापूस पिकाचा लागवड खर्च गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढला आहे. बियाणे, खते, औषधे, मजुरी आणि वेचाईचा दर या सगळ्यांत मोठी वाढ झाली आहे.
मात्र, कापसाचे बाजारभाव घटल्यामुळे वाढलेला खर्च शेतकऱ्यांना भरून काढणे कठीण झाले आहे. एकरी उत्पादनात किंचित घट झाली तरी शेतकरी अडचणीतून बाहेर पडणे अवघड आहे.
फायदा कोणाला?
केंद्र सरकारने कापड उद्योगांना मदत करण्यासाठी कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क पूर्णपणे हटवले आहे. यामुळे परदेशातून स्वस्त दरातील कापूस आयात करणे उद्योगांना सोपे झाले आहे. याचा फायदा थेट कापड निर्यातदार आणि टॅरिफ आकारणाऱ्या अमेरिकेसारख्या देशांना होणार आहे.
मात्र, स्थानिक कापूस उत्पादकांची कोंडी होणार असून त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची शक्यता आहे.
साडेचार लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड
यंदा यवतमाळ जिल्ह्यात तब्बल साडेचार लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील ही सर्वाधिक लागवड आहे. शेतकऱ्यांनी अपेक्षेने लागवड केली, मात्र बाजारभावाने निराशा केली.
खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची कोंडी
जिल्ह्यात दरवर्षी साधारण २५ ते ३० लाख क्विंटल कापूस बाजारात येतो. यासाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केंद्रांची आवश्यकता आहे. पण प्रत्यक्षात फक्त १५ केंद्रांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी होणार असून शेतकऱ्यांना दिवसेंदिवस केंद्रांवर मुक्काम करावा लागण्याची वेळ येणार आहे.
कापूस नको रे बाबा
कापसाच्या लागवड खर्चात सातत्याने वाढ, मजुरांचा तुटवडा, त्यात बाजारभावाची घसरण या तिहेरी संकटामुळे शेतकऱ्यांचा कापसावरील विश्वास उडत चालला आहे. काही शेतकरी तर कापूस नको, त्या ऐवजी दुसरे पीक फायदेशीर असे म्हणताना दिसत आहेत.
कापूस साठवून ठेवणेही धोक्याचे
* दर वाढतील या अपेक्षेने कापूस साठवून ठेवण्याचा विचार शेतकऱ्यांच्या मनात येतो, मात्र तज्ज्ञांच्या मते हा निर्णय आणखी तोट्याचा ठरू शकतो.
* कारण साठवलेल्या कापसाचे वजन घटते, तसेच खर्च अडकून राहतो. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिकच बिकट होते.
* कापसाचे दर हमीभावाखाली जाण्याची शक्यता दिसत असताना, शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
* आयात शुल्क शून्य करून उद्योगांना दिलासा मिळणार असला तरी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिकच गंभीर होऊ शकते.
* कापूस उत्पादकांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णय घेणे काळाची गरज बनली आहे.