अरुण चव्हाण
गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा निसर्गाने खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला साथ दिली. शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत असतानाच ऑगस्ट - सप्टेंबरमधील सलग अतिवृष्टीने कापूस पिकाला मोठा फटका बसला. (Cotton Farmer Crisis)
अनेक गावांतील पिके पाण्यात बुडाली, बोंडगळ होऊन उत्पादन तब्बल ४ ते ५ क्विंटलांवर आले. अशातच बाजारात कापसाला ६ हजार ९०० ते ७ हजार रुपये दर मिळत असल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.(Cotton Farmer Crisis)
अतिवृष्टीचा तडाखा; उत्पन्न कोसळले
जवळा बाजार, आजरसोंडा, नालेगाव, असोला, पुरजळ, रांजाळा, पोटा, ढवूळ, बोरी, गुंडा, माटेगाव, आडगाव (रंजे) या परिसरात कापूस लागवड मोठ्या प्रमाणात होते. परंतु यंदाच्या अतिवृष्टीमुळे बोंडगळ, कीड-रोगाचा ताण आणि सततच्या दमट हवामानामुळे उत्पादन निम्म्याहून अधिक घटले.
शेतकऱ्यांनी एकरी ७-८ क्विंटल उत्पादन अपेक्षित ठेवले असताना यावर्षी फक्त ४-५ क्विंटलांवर कापूस थांबला.
बाजारात भाव नाही, नुकसानच नुकसान
कापूस बाजारात आणणाऱ्या शेतकऱ्यांना फक्त ६ हजार ९०० ते ७ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतकाच दर मिळत आहे.
हमीभाव केंद्र सुरू नसल्यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांची मनमानी करत आहेत. सरकारचे आयात–निर्यात धोरण, कॉर्पोरेट लॉबीचा दबाव यांचा थेट परिणाम किंमतींवर दिसून येत आहे.
चार वर्षांपूर्वी कापसाला ९ हजार रुपये भाव होता; आज तो ७ हजार रुपयांवर आला आहे, अशी खंत शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
खत, बियाणे, डिझेल महाग; उत्पन्न मात्र कमी
उत्पादन खर्च गगनाला भिडला आहे.
२०१३ मध्ये खताची बॅग : ५६० रु.
आज एकाच बॅगचा भाव : १,२०० रु.
बियाणे, औषधे, मजुरी, डिझेल यांचे दरही दुपटीने वाढले
खर्च वाढला, उत्पन्न घटले, बाजारभाव कोसळले या तिहेरी संकटामुळे शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे.
कापसाला १० हजार रुपये हमीभाव द्या - शेतकऱ्यांची मागणी
गेल्या पाच–सात वर्षांपासून कापसाचे गणित सतत बिघडत आहे असल्याचे शेतकरी सांगतात
कापूस घेतो तेवढे नुकसानच होते.
खासगी व्यापाऱ्यांकडे कमी भावात माल द्यावा लागतो.
सरकार केवळ हितचिंतक असल्याचा दिखावा करते.
म्हणूनच राज्य सरकारने कापसाला किमान १० हजार रुपये हमीभाव जाहीर करावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
शेती करावी की नाही? असा प्रश्न
कर्ज काढून पिकवलेला कापूस कवडीमोल दरात विकावा लागत असल्याने अनेक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
इतका खर्च करून, एवढे काबाडकष्ट करून जर शेतमालाला भावच मिळत नसेल, तर शेती करून कर्जबाजारीच व्हायचे का?
गावागावातील शेतकरी संकटात आहेत; त्यातून बाहेर काढणारा ठोस निर्णय राज्य–केंद्र सरकारने तातडीने घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.