- चंद्रशेखर बर्वे
नवी दिल्ली: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यांतर्गत (मनरेगा) केलेल्या कामात ३०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार आढळून आला आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केलेल्या अंतर्गत सर्वेक्षणात हा भ्रष्टाचार आढळून आला आहे.
सूत्राने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने मनरेगा कायद्यांतर्गत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात केलेल्या कामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी अंतर्गत सर्वेक्षण केले होते. २५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ५५ जिल्ह्यांतील १००० कामाच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली गेली. याशिवाय स्थानिक लेखापरिक्षणात सुद्धा या कामात व्यापक अनियमितता दिसून आली.
२९३ कोटी रुपयांची केली वसुली
सूत्रांनुसार, सामाजिक लेखापरिक्षणातील ११ लाख चार हजार ६२७ प्रकरणांमध्ये आर्थिक अनियमितता आढळून आली असून, यात ३०२ कोटी ४५ लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यातील २९३ कोटी ४७ लाख रुपयांची वसुली सुद्धा करण्यात आली, हे विशेष.
८० वर्षांच्या वृद्धांना मजुरी, जीएसटीतील दस्तावेज गायब, विनापरवाना कामे
गोपनीय अहवालानुसार, फाइलवर कामांची नोंद आहे; पण प्रत्यक्षात काम न होणे, विनापरवानगी कामे करणे, आर्थिक अनियमितता, आर्थिक निधीचा गैरवापर आणि कनिष्ठ पातळीवरील मंजुरी मिळविण्यासाठी जाणीवपूर्वक कामांचे विभाजन लहान-सहान कामांमध्ये करणे, ब्लॅकलिस्टेड कंत्राटदाराला सतत काम देणे, संशयास्पद खरेदी प्रक्रिया, बनावट बिले तयार करणे आणि फायलींमधून रॉयल्टी पेमेंट आणि जीएसटीशी संबधित दस्तावेज गायब आहेत. यातही विशेष म्हणजे, काही ठिकाणी ६० वर्षांपेक्षा जास्त आणि काही प्रकरणांमध्ये ८० वर्षांपेक्षा जास्त लोकांना मजुरी देण्यात आली आहे.