CCI In High Court : कापूस खरेदी उशिरा सुरू करून शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसू नये, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भारतीय कापूस महामंडळाला दोन आठवड्यांत हमीपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत. (CCI In High Court)
शेतकरी कापूस विक्रीसाठी येवो वा न येवो, खरेदी केंद्रे वेळेतच सुरू करण्याचे हे स्पष्ट निर्देश असून, दिवाळीपूर्वी खरेदी आणि सात दिवसांत चुकारा देण्याची मागणी न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे.(CCI In High Court)
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भारतीय कापूस महामंडळाला वेळेत खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचा सज्जड इशारा दिला आहे. (CCI In High Court)
विलंबामुळे खासगी व्यापाऱ्यांचा फायदा आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे न्यायालयाने लक्षात आणून दिले.(CCI In High Court)
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हे भारतीय कापूस महामंडळाचे "आद्य कर्तव्य" असल्याचे स्पष्ट करत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कापूस खरेदी केंद्रे वेळेत सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. (CCI In High Court)
शेतकरी विक्रीसाठी कापूस घेऊन येतो किंवा नाही, याची पर्वा न करता, केंद्रे नियोजित वेळेवर सुरू झाली पाहिजेत, असे न्यायालयाने बजावले.(CCI In High Court)
ग्राहक पंचायतचे जिल्हा संघटक (ग्रामीण) श्रीराम सातपुते यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि तृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. (CCI In High Court)
याचिकेत कापूस खरेदी दिवाळीपूर्वी सुरू करण्याची आणि चुकारा सात दिवसांत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची मागणी होती.(CCI In High Court)
राज्यातील कापूस उत्पादनाची स्थिती
| वर्ष | लागवड क्षेत्र (हे.) | उत्पादन (बेलमध्ये) |
|---|---|---|
| २०२१-२२ | ४४,०९,९६६ | ७७,९१,०८३ |
| २०२२-२३ | ४४,४०,००७ | ८५,९०,९४७ |
| २०२३-२४ | ४२,८७,०८७ | ८९,१८,०७८ |
याचिकाकर्त्याचे आरोप
कापूस खरेदी केंद्रे जाणूनबुजून उशिरा सुरू केली जातात.
खासगी व्यापारी कमी दराने कापूस खरेदी करून नंतर चढ्या भावात विकतात.
या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते.
न्यायालयाचा आदेश
दोन आठवड्यांत हमीपत्र सादर करणे बंधनकारक.
केंद्रांची संख्या आणि ठिकाणे कोणत्या निकषांवर ठरवली जातील, याची माहिती द्यावी.
दरवर्षी वेळेत खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे धोरण निश्चित करावे.