नाशिक : त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील आदिवासी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्रामीण भागात सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेल्या बायोगॅस उपक्रमांतर्गत एकूण १५० बायोगॅस प्लांट उभारण्यात आले आहेत. त्याचा थेट लाभ १५० कुटुंबांना मिळत आहे.
उपक्रम त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील पहिने, सामुंडी, अस्वलीहर्ष, झारवड खुर्द, टाकेहर्ष, आव्हाटे, मेटचंद्राची, हूंबाचीमेट, कळमुस्ते आणि सापगाव या १० गावांमध्ये राबविण्यात आला आहे.
गावांमध्ये उपलब्ध जनावरांच्या शेणाचा वापर करून तयार होणाऱ्या बायोगॅसमुळे कुटुंबांचा एलपीजीवरील खर्च कमी झाला आहे. बायोगॅस प्लांटमधून मिळणारे सेंद्रिय खत शेतीसाठीही उपयुक्त ठरत असून, शेती उत्पादनात सकारात्मक बदल दिसून येत आहेत.
बायोगॅस निर्मितीनंतर उरलेला अवशेष हा सेंद्रिय खत म्हणून वापरता येतो. हे खत शेतीसाठी उपयुक्त असून, जमिनीची सुपीकता वाढविण्यास मदत करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांवरील खर्च कमी करता येत आहे. यामुळे या उपक्रमाचा दुहेरी लाभ नागरिकांना मिळत आहे.
पर्यावरणपूरक ऊर्जा
तालुक्यातील ग्रामीण भागात स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या एलपीजी गॅसच्या वाढत्या किमतींमुळे नागरिकांना आर्थिक ताण सहन करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेत तालुक्यातील दहा गावांमध्ये तब्बल १५० बायोगॅस प्लांट उभारले आहेत. या उपक्रमामुळे स्थानिक नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, पर्यावरणपूरक ऊर्जा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
ग्रामीण भागात बायोगॅसने दिलासा
सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आखाती देशांमध्ये निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत ग्रामीण भागात उभारलेले बायोगॅस प्लांट कुटुंबांसाठी ऊर्जेचा सुरक्षित आणि परवडणारा पर्याय ठरत आहे.
बायोगॅस बसविण्यापूर्वी महिन्याला मला सिलिंडर भरावा लागायचा. मात्र, गेल्या दीड वर्षापासून एकही सिलिंडर मी भरला नाही. बायोगॅसमधून शेणखतही बाहेर पडते. त्यामुळे त्याचा उपयोग शेतीसाठी करतो. त्यामुळे खतासाठी लागणाऱ्या ६ ते ७ हजार रुपयांची बचत होत आहे.
- यशोदा दिवे, बायोगॅस लाभार्थी, सापगाव
हेही वाचा : जमीन मालकीचा पुरावा नाही, 12 वर्ष जमिनीवर ताबा आहे, मालकी सांगता येते का, काय सांगतो कायदा?