जळगाव : जिल्ह्यात केळी पिकाच्या नावाखाली सुरू असलेला विम्याचा मोठा गैरप्रकार आता उघड झाला आहे. हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात तब्बल ४४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर केळीची लागवड नसतानाही विमा उतरवण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 'एमआरसॅक'द्वारे करण्यात आलेल्या सॅटेलाइट पडताळणीत हे बोगस रॅकेट उघड झाले असून, कृषी विभागाने आता दोषींवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
यंदा जळगाव जिल्ह्यात सुमारे १ लाख ३ हजार शेतकऱ्यांनी ९६ हजार हेक्टरपर्यंत केळीचा पीकविमा काढला होता. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा विम्याच्या क्षेत्रात २७ ते ३० हजार हेक्टरने मोठी वाढ दिसून आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात लागवड आणि विम्याचे क्षेत्र यामध्ये मोठी तफावत आढळल्याने कृषी आयुक्तालयाला संशय आला. यानंतर सॅटेलाइट पडताळणीचे आदेश देण्यात आले आणि त्यात जिल्ह्याचा बोगस विम्याचा आकडा ४४ हजार हेक्टरवर जाऊन पोहोचला.
वारंवार चुका करणाऱ्यांवर आता थेट गुन्हे
२०२२-२३ या वर्षातही अशाच प्रकारे २७ हजार हेक्टरवर पीक नसताना विमा काढल्याप्रकरणी २० हजार खातेधारक अपात्र ठरले होते. आश्चर्याची बाब म्हणजे, गेल्या वेळेस अपात्र ठरलेल्या अनेक खातेधारकांनी पुन्हा यंदाही तोच प्रकार केला आहे. अशा सराईत लाभार्थ्यांवर आता थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहेत.
प्रामाणिक केळी उत्पादकांना फटका..
केवळ विमा परतावा मिळवण्याच्या हव्यासापोटी केलेल्या या कृत्यामुळे खऱ्या कष्टकरी केळी उत्पादकांच्या प्रतिमेला तडा जात असून, प्रशासनाने आता या रॅकेटचे कंबरडे मोडण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. गेल्या तीन ते चार वर्षापासून सातत्याने केळी पीकविम्यामध्ये बोगस लाभार्थ्यांचे प्रमाण वाढत जात आहे. यामुळे आता शासनाकडून ही योजनाच बंद होण्याची भीती आहे.
'हे' तालुके रडारवर; धरणगाव, चोपडा, रावेरमध्ये सर्वाधिक फेरफार
जिल्ह्यात रावेर, यावल, मुक्ताईनगर, चोपडा, जामनेर या पारंपरिक केळी पट्टयासह आता धरणगाव, चाळीसगाव, पाचोरा या भागांतही लागवड वाढत आहे. मात्र, याचाच गैरफायदा घेत काही ठिकाणी प्रत्यक्ष शेतात पीक नसतानाही केवळ कागदावर विमा उतरवण्याचे प्रकार घडले आहेत. यात विशेषतः धरणगाव, चोपडा आणि रावेर तालुक्यांमध्ये केळी लागवड नसताना क्षेत्र वाढवून विमा काढण्याचे प्रकार सर्वाधिक असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
काय होणार कारवाई?
खातेधारकाने पीक हप्ता जप्त : ज्या खातेधारकाने नसताना विमा काढला आहे, त्यांनी भरलेली विम्याच्या हप्त्याची रक्कम शासनाकडे जमा केली जाणार असून, ती परत मिळणार नाही.
हेक्टरची मर्यादा : ज्या खातेधारकाने ४ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्राचा विमा काढला आहे, त्यांनाही या योजनेतून अपात्र ठरवण्यात येणार आहे.
फौजदारी कारवाई : बोगस माहिती देऊन शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध पोलिस तक्रार केली जाणार आहे
Read More : बांधकाम नकाशा हाच आता एनए परवानगी म्हणून ग्राह्य धरणार, तो कसा आणि कुठे मिळेल?