Agri Seed Bill 2025 : भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने विद्यमान कृषी आणि नियामक गरजांशी सुसंगत असे बियाणे विधेयक, २०२५ चा मसुदा तयार केला आहे. या प्रस्तावित विधेयकाद्वारे सध्या अस्तित्वात असलेले बियाणे अधिनियम, 1966 आणि बियाणे (नियंत्रण) आदेश, १९८३ रद्द करून नवीन कायदा लागू करण्याचा उद्देश आहे.
बियाणे विधेयक, मसुदा २०२५ चे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे बाजारात उपलब्ध बियाणे आणि रोपवाटिका साहित्याच्या गुणवत्तेचे नियमन करणे, शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात उच्च दर्जाचे बियाणे उपलब्ध करून देणे, बनावट व निकृष्ट बियाण्यांच्या विक्रीवर आळा घालणे, शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळणे, बियाणे आयात प्रक्रियेला उदारीकरण देऊन नवोन्मेष आणि जागतिक दर्जाच्या बियाण्यांचा प्रवेश वाढवणे तसेच बियाणे पुरवठा साखळीमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करणे हे आहे.
अंमलबजावणीच्या दृष्टीने, या विधेयकाच्या मसुद्यात किरकोळ उल्लंघनांवरील फौजदारी शिक्षेसंदर्भातील तरतुदी शिथिल करण्याचे आणि "इज ऑफ डुईंग बिझनेस- व्यवसाय सुलभता तसेच अनुपालनाचा बोजा कमी करण्याचे प्रस्ताव आहेत; तसेच, गंभीर उल्लंघनांवर प्रभावी कारवाईसाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.
विधानमंडळपूर्व सल्लामसलत प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, बियाणे विधेयक, २०२५ चा मसुदा आणि सूचना देण्यासाठीचे निर्धारित स्वरूप कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://agriwelfare.gov.in उपलब्ध आहे.
अभिप्राय पाठवण्याचे आवाहन
सर्व भागधाकांना आणि नागरिकांना या मसुदा विधेयकावर व त्यातील तरतुदींवर आपली मते नोंदवण्याचे अवाहन केले आहे. आपले अभिप्राय ईमेल पत्त्यावर पाठवता येतील. अभिप्राय एमएस वर्ड किंवा पीडीएफ स्वरूपात, शक्य तितक्या लवकर आणि ११ डिसेंबर २०२५ पूर्वी सादर करावा. असे आवाहन करण्यात आले आहे.