Bamboo Cultivation : परभणी जिल्ह्यात बांबू लागवडीला मोठी चालना मिळणार आहे. राज्य शासनाने वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात बांबू उत्पादनाच्या टिकाऊपणावर अत्याधुनिक संशोधन आणि विकास केंद्र उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. (Bamboo Cultivation)
सध्या जिल्ह्यात तब्बल १९८ एकरांवर बांबू लागवड असून प्रति झाड ६०७ रुपयांचे अनुदान मिळत आहे. बांबूची वाढती मागणी, पर्यावरणपूरक उपयोग आणि नव्या धोरणामुळे परभणी 'ग्रीन गोल्ड'चे नवे केंद्र बनत आहे.(Bamboo Cultivation)
बांबूच्या व्यापक लागवडीसाठी अनुकूल हवामान, उपलब्ध जमीन आणि विद्यमान क्षमतेचा विचार करता परभणी जिल्हा हा राज्यातील बांबू संशोधनाचा प्रमुख केंद्र ठरणार आहे.(Bamboo Cultivation)
बांबू : पर्यावरण व अर्थकारणाला दुहेरी साथ
बांबू ही पर्यावरण संवर्धनासाठी अत्यंत महत्त्वाची वनस्पती मानली जाते.
हवा शुद्ध करते
कार्बन शोषून घेते
मातीची धूप थांबवते
मातीचे आरोग्य सुधारते
जैवविविधता वाढवते
याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना आणि स्थानिक परिसंस्थेला मिळतो. त्यामुळे बांबू लागवड ही पर्यावरणीय आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर गुंतवणूक ठरत असल्याचे कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे.
परभणीत बांबू लागवड २०० एकरांच्या उंबरठ्यावर
परभणी जिल्ह्यात १९८ एकरांवर बांबू लागवड आधीच करण्यात आली आहे. ही लागवड सामाजिक वनीकरण विभाग आणि पंचायत समितीमार्फत राबवली जात आहे.
या वाढत्या लागवडीमुळे ग्रामीण रोजगारनिर्मिती, बांबू-आधारित उद्योगांना चालना, पर्यावरणपूरक उत्पादनांची वाढती मागणी पूर्ण करण्याची क्षमता अशी बहुआयामी प्रगती जिल्ह्यात दिसून येत आहे.
बांधकाम व गृहसजावटीत वाढती मागणी
देश-विदेशात बांबूपासून तयार होणाऱ्या वस्तूंची मोठी बाजारपेठ निर्माण झाली आहे.
यामध्ये स्वयंपाकघर साहित्य, फर्निचर, घरगुती सजावटीच्या वस्तू, विणकाम साहित्य, पॅनल, बांधकाम साहित्य अशा विविध उत्पादनांमध्ये बांबूचा वापर झपाट्याने वाढत आहे.
परभणी येथील प्रस्तावित संशोधन केंद्र बांबू हे गुणवत्ता, प्रक्रिया, टिकाऊपणा, नवकल्पनात्मक उत्पादने, बाजारातील स्पर्धात्मकता यावर मार्गदर्शन देणार आहे.
प्रति झाड ६०७ रुपये अनुदान
बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाकडून मोठे अनुदान देण्यात येते.
सध्या प्रति झाड ६०७ रुपये अनुदान
दोन हेक्टरपर्यंत लागवडीस अनुमती
हे अनुदान सामाजिक वनीकरण विभाग व पंचायत समितीमार्फत दिले जाते.
तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत (MGNREGA) शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव तयार करून प्रशासनाकडे सादर करावा लागतो.
नवीन बांबू धोरणामुळे जिल्ह्याला आणखी उभारी
मंगळवारी राज्य शासनाने घोषित केलेल्या नवीन बांबू धोरणामुळे जिल्ह्यात बांबू लागवडीला मोठी चालना मिळणार आहे.
हे धोरण लागवड वाढ, स्थानिक संसाधनांचा वापर, बांबू-आधारित उद्योगांच्या संधी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास यासाठी गती देणार आहे.
बांबू उद्योगासाठी राज्यातील उदयोन्मुख केंद्र
अनुकूल हवामान, वाढती लागवड, संशोधन सुविधा आणि सरकारी अनुदान यांच्या एकत्रित परिणामामुळे परभणी जिल्हा राज्यातील बांबू लागवड व प्रक्रिया उद्योगाचा नवा हब ठरण्याची शक्यता वाढली आहे.