अशोक डोरले
अंबड तालुक्यातील अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांसाठी शासनाने मंजूर केलेल्या अतिवृष्टी अनुदानात काही बोगस लाभार्थी दाखवून प्रशासन यंत्रणेतील काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या रकमेचा अपहार केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. घोटाळ्यातील आरोपींवर कारवाई कधी होणार याकडे लक्ष लागले आहे.
२०२२ मध्ये अतिवृष्टी अनुदानापोटी ९७ कोटी ५० लाख ९२ हजार ५५१ रुपये रक्कम प्राप्त झाली होती. या रकमेचे वाटप संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. स्थानिक तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहायक यांनी आधी याद्या अपलोड केल्या होत्या.
अंबड तालुक्यातील १३८ गावांत ४४ साजाअंतर्गत सप्टेंबर ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीमध्ये अंबड तालुक्यातील ७ महसूल मंडळांत २० दिवस अवकाळी पाऊस पडला होता. त्यात १४६ टक्के पर्जन्यवृष्टी झाली होती. यामध्ये तालुक्यातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे तालुक्यातील विविध भागांत नुकसान झाले होते. पंचनाम्यानंतर आपत्तीग्रस्त ६९ हजार ५०८ शेतकऱ्यांसाठी मदतीची मागणी करण्यात आली.
शासनाकडून मदत जाहीर
* अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून देण्यात आलेली होती. यानुसार, महसूल विभागाने ६२ हजार ७४८ शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड केली होती. यात ९७ कोटी ९७ कोटी ३१ लाख ८ हजार ४०६ रुपयांची मागणी करण्यात आली.
* यानंतर पुन्हा काही शेतकऱ्यांची वाढ करण्यात आली. यानंतर शासनाने निर्णय जाहीर करून ६३ हजार ८६८ शेतकऱ्यांसाठी ९७ कोटी ५० लाख ९२ हजार ५५१ रुपयाची मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आलेली आहे.
अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अद्याप कारवाई नाही
* अतिवृष्टी अनुदान वाटपाची चौकशी महसूल विभागाकडून सुरू आहे. प्राथमिक अहवालानुसार, सुमारे ५६ कोटींचा घोटाळा अनुदान वाटपात झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
* यात दुबार अनुदान, तसेच बोगस लाभार्थी दाखवून अनुदान लाटल्याचे देखील उघड झाले आहे. आता अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा आहे.
* चौकशी पूर्ण झालेली नसल्याने अद्याप घोटाळ्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अद्याप कारवाई झालेली नाही.
२०२२ मधील अतिवृष्टी अनुदान वाटपाची चौकशी
अंबड तालुक्यातील ४४ सज्जांतर्गत असलेल्या १३८ गावांत २०२२ मध्ये अतिवृष्टी झाल्याचे प्रशासनाच्या पंचनाम्यात नमूद करण्यात आलेले आहे.
मोघम आकडेवारीचा आरोप
* शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता बाधित शेतकऱ्यांना जिरायत, तसेच बागायती या प्रकारानुसार प्रचलित पद्धतीने मदत दिली जाते.
* नुकसानीचे पंचनामे कृषी व महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आले. काही स्थानिक अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष क्षेत्र भेट न करता मोघमपणे आकडेवारी सादर केली.
* काही शेतकऱ्यांनी स्थानिक कर्मचाऱ्यांशी वशिलेबाजी करून नुकसानभरपाईच्या रकमेत वाढ केल्याची चर्चा आहे.
*शासनाने अतिवृष्टीची भरपाई म्हणून अनुदान मंजूर केले; परंतु अशा अनुदानाच्या रकमा मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करून लाटण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दुबार अनुदान
२०२२ ते २०२४ पर्यंतच्या अतिवृष्टी व दुष्काळ अनुदान वाटपात अनेक लाभार्थ्यांची दुबार नावे असल्याचे आढळून आले. याची तपासणी प्रशासनाकडून सुरू आहे.