Anudan Vatap Ghotala : नुकत्याच अनुदान घोटाळा उघड झालेला आहे. या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी अहवाल आल्यानंतर ८९ कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. यापैकी १० तलाठ्यांना प्रशासनाकडून निलंबित करण्यात आलेले आहे.
जालना जिल्ह्यात नुकताच उघड झालेल्या अनुदान घोटाळ्यात काही कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांवरदेखील कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री तथा जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे (Environment Minister Pankaja Munde) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेत नियोजन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
याविषयी माहिती देताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, अंबड व घनसावंगी तालुक्यात उघड झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी अनुदान स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी अनेक वेळा आवाज उठवला होता.
या घोटाळ्यामध्ये वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असतील तर त्यांच्यावर देखील कारवाई करण्यात येणार आहे. अनुदान घोटाळ्याची व्याप्ती वाढलेली असून जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात वाटप करण्यात आलेल्या अनुदानाची चौकशी करण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांच्या नावावर मिळणाऱ्या सरकारी अनुदानात घोटाळा झाला आणि आता केवळ कनिष्ठ कर्मचारीच नव्हे, तर वरिष्ठ अधिकारीही कारवाईच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. पालकमंत्री पंकजा मुंडेंनी कारवाईचे सूतोवाच केले असून जालना जिल्ह्यातील प्रशासनाला हादरा बसला आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा कसा मिळणार?
पोलिस पाटील पदाची लवकरच भरती होणार
पोलिस पाटलांची अनेक पदे जिल्ह्यात रिक्त आहेत. याविषयी आमदार नारायण कुचे यांनी नियोजन समितीच्या बैठकीत चर्चा केली.
येत्या एका महिन्याच्या आत पोलिस भरतीची नोटीफिकेशन काढावी, असे निर्देश प्रशासनाला दिले असल्याचे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
अंबड व घनसावंगी तालुक्यांत उघड झालेल्या अनुदान घोटाळ्याच्या चौकशीनंतर ८२ कर्मचारी दोषी आढळले आहेत. यापैकी १० जणांना प्रशासनाने शुक्रवारी (१३ जून) रोजी निलंबित केले आहे. आणखी काही कर्मचारी निलंबित होणार आहेत.
शाळांमध्ये स्वच्छतागृह उभारण्यात येतील
जालना जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये स्वच्छतागृह उभारण्याविषयी नियोजन समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली.
स्वच्छतागृह उभारण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक आमदाराने २० टक्के निधी द्यावा, असे आवाहन पंकजा मुंडे यांनी आमदारांना केले, आणखी निधीची गरज पडल्यास तो नियोजन समितीमधून देण्यात येईल, असे मुंडे यांनी सांगितले.
५१४ कोटींचा निधी मंजूर
२०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षांसाठी ५१४ कोटींच्या निधीस नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे. यानुसार, सर्वसाधारण योजनेसाठी ४३६ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ७६ कोटी, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना २.९६ कोटी अशा ५१४ कोर्टीच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली.
यावेळी खासदार कल्याण काळे, आमदार राजेश राठोड, आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार संतोष दानवे, आमदार नारायण कुचे, आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार हिकमत उढाण, आमदार विक्रम काळे, आमदार राजेश राठोड, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, प्रभारी जिल्हा पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे, अपर जिल्हाधिकारी रिता मैत्रवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.