- नरेश रहिले
गोंदिया : जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून जिल्ह्यात उद्योग सुरू करण्यासाठी दीड लाख रुपयांपासून ते ५० लाखांपर्यंत सुशिक्षित बेरोजगारांना बँकेच्या माध्यमातून कर्ज स्वरूपात अर्थसाहाय्य दिले जाते. यात शासनाद्वारे ३५ टक्क्यांपर्यंत रक्कम सबसिडीने उपलब्ध करून दिली जाते.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत, उत्पादन व्यवसायासाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज आणि ३५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. ही योजना नवीन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी आहे, ज्यामध्ये लाभार्थ्याला स्वतःच्या गुंतवणुकीचा वाटा आणि बँकेकडून कर्जाची सोय आहे.
राज्य सरकारकडून अनुदान स्वरूपात प्रकल्प मंजुरीच्या १५ ते ३५ टक्के आर्थिक साहाय्याची तरतूद आहे. लाभार्थ्यांची स्वतःची गुंतवणूक ५ ते १० टक्के, बैंक कर्ज ६० ते ८० टक्के आणि राज्य सरकारचे अनुदान १५ ते ३५ टक्के आहे. एकूण लाभार्थ्यांमध्ये किमान ३० टक्के महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या किमान २० टक्के लाभार्थ्यांच्या समावेशाची तरतूद आहे.
कोण घेऊ शकतो लाभ ?
- वयोमर्यादा १८ ते ४५ वर्षे आहे.
- महिला, अनुसूचित जाती, माजी सैनिक आणि दिव्यांगांसाठी वयोमर्यादेच्या अटीत ५ वर्षांपर्यंत सवलत आहे.
- एका कुटुंबातील पती किंवा पत्नी यामध्ये लाभ घेऊ शकतात.
योजनेचे निकष, कागदपत्रे, नियम काय ?
- उत्पादन, कृषी आणि सेवा उद्योग प्रकल्प लाभासाठी अर्ज सादर करता येतो.
- उत्पादन क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी ५० लाख रुपये
- सेवा क्षेत्र आणि कृषी आधारित, प्राथमिक कृषी प्रक्रिया उद्योग प्रकल्पांसाठीची प्रकल्प मर्यादा २० लाख रुपये
- २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या प्रकल्पांसाठी शैक्षणिक पात्रता किमान सातवी उत्तीर्ण आहे.
- २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या प्रकल्पांसाठी शैक्षणिक पात्रता किमान दहावी उत्तीर्ण आहे.
ही कागदपत्रे आवश्यक
जिल्हा उद्योग केंद्राच्या नावे ऑनलाइन अर्ज, एक पासपोर्ट फोटो, आधारकार्ड, जन्मदाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला, शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्र, प्रकल्प अहवाल, पॅनकार्ड आवश्यक.
५० लाखांपर्यंत कर्ज, १५ ते ३५ टक्के शासनाची सबसिडी
या प्रस्तावांसाठी दीड लाखापासून ते ५० लाखांपर्यंत विविध प्रस्ताव जिल्हा उद्योग केंद्राकडे प्राप्त झाले आहेत. मार्च अगोदर हे प्रस्ताव बँका मंजूर करतील, अशी अपेक्षा व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे. नवीन उद्योजकांना केवळ १० टक्के रक्कम भरावी लागते. उर्वरित शासनाकडून देय अनुदान १५ टक्के व ३५ टक्के आहे.