Agriculture News : अधिकारी कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे ठिबक सिंचन वितरक नोंदणी करतात आणि शासकीय अनुदान मिळवून देण्याच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना त्याच दुकानातून साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती करतात. हा प्रकार महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ४ आणि १६ चे उल्लंघन ठरतो, हे येथे उल्लेखनीय. मात्र अशा कृतीने कृषी विभागाची प्रतिमा डागाळली त्याचे काय? परवाना निलंबित करून प्रशासन मोकळे झाले. असाच प्रकार सामान्य खत विक्रेत्याकडून झाली असती तर कारवाई अधिक कडक असती, एवढे मात्र खरे!
जिल्ह्यात एका कृषी अधिकाऱ्याच्या नातेवाईकाच्या कृषी सेवा केंद्रातून एकाच दिवशी १६ शेतकऱ्यांना ३२० बॅग युरिया खत विकण्यात आले. यात अनियमितता आढळल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर कारवाई झाली. यात रक्षकच भक्षक बनल्याचे वास्तव समोर आले. शेतकऱ्यांना सुविधा मिळणे अपेक्षित असताना अधिकारी स्वतःचा फायदा करण्यात गुंतल्याचे दिसून येत आहे.
या घटनेमुळे कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार खत उपलब्ध व्हावे यासाठी असलेली व्यवस्था बिघडल्याचे चित्र दिसत आहे. या प्रकरणामुळे रक्षकाने रक्षा न करता, स्वार्थ साधल्याची, चर्चा सुरू आहे. तपास सुरू असून दोषींवर कठोर कारवाईची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांनीही पारदर्शक चौकशीची मागणी केली आहे. या घटनेमुळे स्थानिक पातळीवर संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यातील लाखनी परिसरात मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांचा काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. काही खतविक्रेते बोगस खताच्या नोंदी दाखवून साठा संपल्याचे दर्शवून त्याची शेतकऱ्यांना जादा दराने विक्री करीत होते.
या प्रकाराची शासन स्तरावर दखल घेऊन जेवढी जमीन तेवढेच खत देण्याचे धोरण आखण्यात आल्याने आता काळाबाजार कसा थांबविता येईल, याची शासनाने दखल घेतल्याने काळाबाजार करणाऱ्या खत विक्रेत्यांचे स्वप्न भंगणार आहे, ही एक चांगली बाब आहे. यावर कठोर अंमलबजावणी होणे अपेक्षीत आहे.
विकल्या २४ तासातच गेली ३२० बॅग युरीया
केसलवाडा वाघ फाटा परिसरातील एका खतविक्रेता दुकानदाराने एकाच दिवशी १६ शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी २० बॅग याप्रमाणे ६ एप्रिलला ३२० बॅग युरिया खताची विक्री केल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावर दखल घेऊन जिल्हा गुण नियंत्रण अधिकारी पटवारी, तालुका गुणनियंत्रण अधिकारी यांनी सविस्तर चौकशी करून अहवाल जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना सादर केला.
अहवालात एक महिन्यासाठी खतविक्रीचा परवाना निलंबित करण्याची शिफारस करण्यात येऊन परवानाही निलंबित करण्यात आला. अन्य आस्थापनांच्या झाडाझडती घेतल्या जात आहेत, हेही तितकेच खरे.