Agriculture News : कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची बदली झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांशी संपर्क कायम राहावा, या उद्देशाने शासनाने कृषी अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी मोबाइल क्रमांकाचे मोफत सिमकार्ड वाटप केले. (Agriculture News)
मात्र, या सिमकार्डचा वापर करण्यासाठी आवश्यक असलेला स्वतंत्र मोबाइल हँडसेट उपलब्ध न झाल्याने अकोला जिल्ह्यातील सहायक कृषी अधिकाऱ्यांनी अद्याप सिमकार्ड स्वीकारले नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. परिणामी, शासनाच्या या उपक्रमाचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.(Agriculture News)
संपर्क तुटू नये, म्हणून मोफत सिमकार्ड
क्षेत्रीय कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची बदली झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधताना शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ नयेत, तसेच कृषी अधिकारी आणि शेतकरी यांच्यातील संवाद अखंड राहावा, यासाठी शासनाच्या कृषी विभागामार्फत दोन महिन्यांपूर्वी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील कृषी अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी क्रमांकाचे मोफत सिमकार्ड वितरित करण्यात आले.
या निर्णयानुसार अकोला जिल्ह्यासाठी सिमकार्ड जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात प्राप्त झाले. जिल्ह्यातील वरिष्ठ कृषी अधिकाऱ्यांनी ही सिमकार्ड स्वीकारली असली, तरी शेतकऱ्यांशी थेट संपर्कात असलेल्या सहायक कृषी अधिकाऱ्यांपर्यंत ही योजना प्रभावीपणे पोहोचू शकलेली नाही.
हँडसेटअभावी सिमकार्डचा वापरच नाही
मोफत मिळालेल्या सिमकार्डचा वापर करण्यासाठी स्वतंत्र हँडसेटची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील सहायक कृषी अधिकाऱ्यांनी ही सिमकार्ड स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.
शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संपर्क ठेवणारे सहायक कृषी अधिकारी हेच क्षेत्रीय कामकाजाचा कणा आहेत. मात्र त्यांनाच सिमकार्ड वापरण्याची सोय नसल्याने शासनाच्या योजनेचा उद्देशच फोल ठरत आहे.
स्वतःच्या मोबाइलवरूनच कामकाज
सध्या कृषी विभागाच्या सुमारे ४० विविध मोबाइल अॅप्सचा वापर करून सहायक कृषी अधिकाऱ्यांना दैनंदिन कामकाज करावे लागते. बहुतांश नोंदी, अहवाल, पीक पाहणी, अनुदान प्रस्ताव, ई-पीक नोंदणी आदी कामे ऑनलाइन पद्धतीने मोबाइलवरूनच केली जातात.
अशा परिस्थितीत, विभागाकडून केवळ मोफत सिमकार्ड देऊन, त्यासाठी आवश्यक असलेला हँडसेट न दिल्याने सहायक कृषी अधिकारी स्वतःचे वैयक्तिक मोबाइल आणि सिमकार्ड वापरूनच शासकीय कामकाज पार पाडत आहेत.
योजनेचा उद्देशच धोक्यात
शेतकरी आणि कृषी अधिकाऱ्यांमधील संपर्क अधिक सुलभ करण्याचा शासनाचा हेतू असला, तरी प्रत्यक्षात हँडसेटअभावी ही योजना अर्धवट ठरत आहे.
मोफत वाटप करण्यात आलेल्या सिमकार्डचा प्रत्यक्ष वापर सुरू होण्यासाठी सहायक कृषी अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र मोबाइल हँडसेट कधी उपलब्ध करून दिले जाणार, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
तातडीच्या निर्णयाची गरज
कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेवर मोठ्या प्रमाणात जबाबदाऱ्या आहेत. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य झाला असताना, मूलभूत सुविधा उपलब्ध न करून दिल्यास अशा योजना केवळ कागदावरच राहतील, अशी प्रतिक्रिया कृषी अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
मोफत सिमकार्डसोबत आवश्यक हँडसेटही उपलब्ध करून देत योजना पूर्णत्वास नेण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.