Shetkari Karjmafi : एकीकडे गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकरी कर्जमाफीच्या (Karjmafi) प्रतीक्षेत आहेत. तर काही दिवसांपूर्वी आरबीआयने शेतकरी कर्जमाफीबाबत परिपत्रक जाहीर करण्यात आले होते. त्यातच आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील कर्जमाफी संदर्भात हात वर केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीचं काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
कांद्यासह सोयाबीन, कापूस इतर अनेक शेतमालाला (Kanda market) भाव नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. अनेक योजनांचे निधी शेतकऱ्यांच्या पदरी पडलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी काढलेल्या कर्जाचे ओझे खाली कसे उतरवावे, या विवंचनेत शेतकरी आहेत. अशातच निवडणुकांपूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी (Farmer loan waiver) केली जाईल. शासन दिलेल्या शब्दाला जागेल अशा प्रकारची आश्वासन दिली होती. मात्र सद्यस्थितीत शासन कर्त्यांनी कर्जमाफीकडे सपशेल कानाडोळा केल्याचे चित्र आहे.
काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामती येथे झालेल्या कार्यक्रमांमध्ये शेतकऱ्यांना आपली थकीत असलेली कर्ज भरून घेण्याचा आवाहन केल होत. त्यामुळे कर्जमाफी कारण्यासारखीच राज्याची परिस्थिती नसल्याचे देखील सांगण्यात येत आहे. सध्या तरी कर्जमाफी करणे शक्य नाही, अशा प्रकारचं वक्तव्ये करण्यात येत आहेत. राज्याच्या परिस्थिती सुस्थितीत आल्यानंतर कर्जमाफी केली जाईल, असेही संकेत दिले जात आहे.
दुसरीकडे मोठ्या अपेक्षेने शेतकरी कर्जमाफीची वाट पाहत आहेत. मात्र आता शेतकऱ्यांना आपली कर्ज नवी जुनी करणं, कर्ज भरणे किंवा त्याची पुनर्घटना करणं हेच पर्याय सध्या तरी शिल्लक राहिलेले आहेत. त्यामुळे शासनाने पुन्हा एकदा याचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. यामध्ये थोडा विलंब का होईना परंतु शेतकऱ्यांना कर्जमाफी होईल, असा पर्याय उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.
विधानसभेची निवडणूक जिंकण्यासाठी महायुतीच्या नेत्यांनी वेगवेगळ्या प्रचार सभांमधून शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते, मात्र आता स्पष्ट बहुमतात सत्तेत आले असताना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जमाफी देण्याऐवजी उलट शेतकऱ्यांनाच तातडीने कर्ज भरा अशी दमबाजी करत आहेत. सरकारची दमबाजी सहन केली जाणार नाही, कर्जमाफी मिळवण्यासाठी मोठा लढा उभारला जाईल, सरकारला कर्जमाफी द्यावीच लागेल.
- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
सरकारच्या शेतकरी लुटीच्या धोरणाने सर्व शेतीमालाची अनावश्यक आचरट आयात करून, निर्यातबंदी लादून, स्टॉक लिमिट लाऊन तसेच हमीभावापेक्षा जास्त भावात खरेदी केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याची तंबी व्यापाऱ्यांना देऊन सरकारकडून देशातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतीमालाचे भाव पाडले जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळत नाहीत, त्यामुळे शेतकरी त्यांचे कर्ज फेडूच शकत नाहीत. निवडणुकांच्या वेळी आश्वासन देऊनही कर्जमाफी न देणाऱ्या महायुती सरकारवर राज्यातील शेतकऱ्यांनी प्रत्येक गावागावांतील पोलीस स्टेशन मध्ये फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत. सत्ताधारी आमदार, खासदार यांना गावबंदी करून याचा जाब विचारण्याची हिंमत करावी, प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करून सरकारला कर्जमाफी करण्यास भाग पाडावे लागणार आहे.
- नीलेश शेडगे, जिल्हाध्यक्ष स्वतंत्र भारत पक्ष शेतकरी संघटना, अहिल्यानगर
Karjmafi : शेतकरी कर्जमाफीविषयी आरबीआयकडून नवे परिपत्रक जाहीर, वाचा सविस्तर