बापू सोळुंके
छत्रपती संभाजीनगर : खरीप हंगामाच्या तोंडावर रासायनिक खतांचा तुटवडा आणि दरवाढीच्या चर्चेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी यंदा वेळेआधीच खत खरेदीस सुरुवात केली आहे. (Agriculture News)
मात्र या पार्श्वभूमीवर मोठा गैरव्यवहार समोर आला असून कृषी विभागाच्या तपासणीत अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या आहेत. (Agriculture News)
विभागातील ३१३ शेतकऱ्यांच्या नावावर खत खरेदीची नोंद असतानाही प्रत्यक्षात त्यांच्या शेतात किंवा घरी खत आढळून आले नाही. त्यामुळे अनुदानित खताचा काळाबाजार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
या प्रकरणी कृषी विभागाने विभागातील तब्बल ५३९ खत विक्रेत्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.
खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच समोर आलेल्या या प्रकरणामुळे कृषी विभागासह शेतकरी वर्गात मोठी खळबळ उडाली आहे.
खरीपपूर्वीच खत खरेदीत वाढ
दरवर्षी पावसाळा जवळ आल्यानंतर शेतकरी खत खरेदी करतात. मात्र यंदा आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, विशेषतः आखाती युद्धामुळे खत दरवाढ होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्यापासूनच शेतकऱ्यांनी युरिया आणि डीएपी खताची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी सुरू केली.
कृषी विभागाकडे प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार, गत महिन्यात सरासरीपेक्षा तब्बल तीन ते चार पट अधिक युरिया आणि डीएपी खताची विक्री झाली आहे. अचानक वाढलेल्या विक्रीमुळे कृषी विभाग सतर्क झाला आणि मोठ्या प्रमाणात खत खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची पडताळणी सुरू करण्यात आली.
१,५७२ शेतकऱ्यांची तपासणी
जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात २० पेक्षा अधिक खताच्या गोण्या खरेदी केलेल्या १,५७२ शेतकऱ्यांची यादी कृषी विभागाने तयार केली. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या घरी भेट देऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
या तपासणीत शेतकऱ्यांकडे किती जमीन आहे, कोणती पिके घेतली जात आहेत, किती खताची गरज आहे आणि प्रत्यक्षात खरेदी केलेले खत उपलब्ध आहे का, याची माहिती घेण्यात आली.
३१३ शेतकऱ्यांकडे खतच आढळले नाही
पडताळणीदरम्यान धक्कादायक बाब समोर आली. १,५७२ पैकी तब्बल ३१३ शेतकऱ्यांकडे त्यांच्या नावावर नोंद असलेले खत प्रत्यक्षात आढळून आले नाही. मात्र ई-पॉस मशिनवर त्यांच्या नावाने अनुदानित खत विक्रीची नोंद करण्यात आली होती.
यामुळे शेतकऱ्यांच्या आधार कार्ड आणि फार्मर आयडीचा गैरवापर करून खत विक्रेत्यांनी बनावट व्यवहार केल्याचा संशय बळावला आहे.
कृषी सेवा केंद्र चालकांकडे शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी उपलब्ध असल्याने त्याचा परस्पर वापर करून खत विक्री दाखवण्यात आल्याचे प्राथमिक चौकशीत दिसून आले आहे.
६,२६० खत गोण्यांचा काळाबाजार?
३१३ शेतकऱ्यांच्या नावावर एकूण ६,२६० खताच्या गोण्या खरेदी दाखवण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्षात हे खत शेतकऱ्यांकडे नसल्याने या गोण्या काळ्या बाजारात विकण्यात आल्याची शक्यता कृषी विभागाने व्यक्त केली आहे.
अनुदानित खत खुले बाजारात अधिक दराने विकून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
५३९ विक्रेत्यांना नोटिसा
या संपूर्ण प्रकारानंतर कृषी विभागाने विभागातील ५३९ खत विक्रेत्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. संबंधित विक्रेत्यांकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले असून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास परवाना रद्द करण्यासह कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
कृषी विभाग काय म्हणतो?
'रासायनिक खताच्या बाबतीत कृषी विभाग अत्यंत संवेदनशील आहे. अनुदानित खताचा तुटवडा निर्माण होऊ नये आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला आवश्यक तेवढे खत मिळावे यासाठी आम्ही सतत लक्ष ठेवून आहोत. मागील महिन्यात युरिया आणि डीएपी खताची विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने तपासणी करण्यात आली. त्यावेळी ३१३ शेतकऱ्यांकडे खत आढळून आले नाही. संबंधित विक्रेत्यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत,' अशी माहिती विभागीय कृषी सहसंचालक सुनील वानखेडे यांनी दिली.
शेतकऱ्यांमध्ये संताप
खरीप हंगाम तोंडावर असताना खताचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून काळाबाजार होत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करून शेतकऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात खत उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
Web Summary : Agriculture department investigation reveals potential black market for subsidized fertilizer. Discrepancies found between recorded sales and actual fertilizer stock with farmers. Notices issued to 539 vendors; further investigation underway.
Web Summary : कृषि विभाग की जाँच में सब्सिडी वाले उर्वरक के काला बाज़ार की आशंका। किसानों के पास दर्ज बिक्री और वास्तविक उर्वरक स्टॉक में विसंगतियाँ पाई गईं। 539 विक्रेताओं को नोटिस जारी; आगे की जाँच जारी।