Shivraj Singh Chauhan : केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shiraj Singh Chauhan) यांनी कांदा खरेदीसाठी अन्य नव्या संस्थांचा समावेश करण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र या आधीच केंद्र सरकारच्या माध्यमातून दोन संस्था काम करत असताना घोटाळा झाल्याचे (Onion Scam) उघडकीस झाले. मग आता नव्या संस्थांना काम दिल्यानंतर यात पारदर्शकता येईल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
एकीकडे नाफेड आणि एनसीसीएफच्या कांदा खरेदीत घोटाळा (Nafed Onion Scam) झाल्याचा आरोप आहे. दुसरीकडे भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत चांगला कांदा खरेदी करून ग्राहकांना खराब झालेला आणि लहान आकाराचा कांदा पाठवण्यात आला. त्यामुळे या दोन्ही संस्थांकडून कांदा खरेदीत घोटाळा (Kanda Kharedi) झाला असल्याचे उघडकीस असल्याचे शेतकरी सांगतात. याच पार्श्वभूमीवर तोडगा काढण्यासाठी नव्या संस्थांचा समावेश करणार असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय कृषिमंत्री यांनी दिले.
आज केंद्रीय कृषिमंत्री नाशिकच्या कृषी विज्ञान केंद्रात किसान संवाद या कार्यक्रमास उपस्थित होते. त्यावेळी ते बोलत होते. एकीकडे नाफेडची कांदा खरेदी वादात सापडल्यांनंतर सरकारला शेतकऱ्यांकडून सातत्याने जाब विचारला जात आहे. शिवाय भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत खरेदी केलेला कांदा हा मुळात खराब झालेला झालेला कांदा असल्याचे वारंवार निदर्शनास आले. त्यामुळे पुन्हा एकदा कांदा खरेदीत घोटाळा झाल्याचे अधोरेखित झाले. यावर बोलताना मंत्री चौहान म्हणाले की याबाबत केंद्र सरकार कठोर पाऊले उचलण्याच्या तयारीत आहेत. आता नाफेडप्रमाणेच इतर नव्या संस्थांचा समावेश करण्याचा मानस त्यांनी बोलून दाखवला.
घोळ होणार नाही कशावरून....
केंद्र सरकारने कांदा बाजारभावात हस्तक्षेप करू नये, शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळू दिला तर चांगले होईल. नाफेडनंतर तीन वर्षांपूर्वी एनसीसीएफ ही संस्था आली. मात्र बदल जाणवला नाही. आता नवीन काही संस्था आल्या तर त्यांच्या कामात काही घोळ होणार नाही, याची जबाबदारी कोण घेणार? मुळात सरकारने शेतकऱ्यांच्या कांदा साठवणुकीला अनुदान दिले पाहिजे, जेणेकरून सरकार भार येणार नाही, ग्राहकाला देखील माफक दरात कांदा मिळेल. काही संस्था घोटाळा करतात, त्यालाही आळा बसेल.
- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना