Agricultural Land : राज्य सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (२०२५ सुधारणा) मध्ये महत्त्वाचा बदल करत अकृषक (एनए) परवानगीची सक्ती रद्द केली आहे. त्यामुळे शेतजमिनीवर घर किंवा प्रकल्प उभारताना महसूल विभागाकडे स्वतंत्र एनए (NA) परवानगी घेण्याची गरज आता राहणार नाही.(Agricultural Land)
या निर्णयामुळे नागरिकांना दुहेरी कर आकारणी आणि शासकीय कार्यालयांच्या चकरांतून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
काय आहे नवीन नियम?
यापूर्वी शेतजमिनीचा अकृषक (Non-Agricultural) वापर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र परवानगी आवश्यक होती. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था मालमत्ता कर आकारत असत. या दुहेरी प्रक्रियेमुळे नागरिक त्रस्त होते.
आता नव्या नियमानुसार, नियोजन प्राधिकरणाने (Planning Authority) बांधकाम नकाशा मंजूर केला की संबंधित जमीन 'मानीव अकृषक' समजली जाईल.
जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र एनए परवानगी किंवा सनद घेण्याची गरज नाही.
दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषक कर कायमचा रद्द.
महसूल विभागाने १० फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या आदेशात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
'एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य' किती भरावे लागेल?
दरवर्षी कर भरण्याऐवजी आता रेडीरेकनरच्या बाजार मूल्यानुसार एकदाच शुल्क भरावे लागेल:
| भूखंड क्षेत्रफळ | आकारले जाणारे शुल्क |
|---|---|
| १००० चौ.मी. पर्यंत | चालू बाजार मूल्याच्या ०.१०% |
| १००१ ते ४००० चौ.मी. | चालू बाजार मूल्याच्या ०.२५% |
| ४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त (एक एकरवरील) | चालू बाजार मूल्याच्या ०.५०% |
यामुळे भविष्यातील वार्षिक कर भरण्याच्या त्रासातून जमीनधारकांची सुटका होणार आहे.
जुन्या मालमत्तांबाबत काय?
३१ डिसेंबर २००१ पूर्वीच्या अकृषक जमिनींसाठी सन २००१ च्या बाजार मूल्यानुसार एकरकमी शुल्क भरावे लागेल.
१ जानेवारी २००२ नंतरच्या जमिनींसाठी बांधकाम परवानगीवेळच्या बाजार मूल्यानुसार शुल्क आकारले जाईल.
रूपांतरण शुल्काची विभागणी कशी होणार?
महसूल वसुली सुलभ करण्यासाठी शुल्काची विभागणी करण्यात येणार आहे:
'अ' वर्ग महापालिका क्षेत्र – ३०% महापालिकेला, ७०% शासनाला
इतर महापालिका / नगरपालिका – ५०% पालिकेला, ५०% शासनाला
ग्रामपंचायत क्षेत्र – ५०% जिल्हा परिषदेला (त्यातील २५% हिस्सा संबंधित ग्रामपंचायतीला)
भोगवट वर्ग-२ जमिनींसाठी नियम
भोगवट वर्ग-२ जमिनींच्या बाबतीत सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी व नजराणा शुल्क भरल्याशिवाय बांधकाम परवानगी मिळणार नाही.
बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज बीपीएमएस (BPMS) किंवा ऑटो डीसीआर प्रणालीद्वारे ऑनलाइन करता येईल.
'एनए सनद'ची अट रद्द
अनेक बँका गृहकर्ज देताना अकृषक सनदेची अट घालत असत. मात्र, शासनाने स्पष्ट केले आहे की नियोजन प्राधिकरणाची बांधकाम परवानगी मिळाल्यानंतर बँकांनी स्वतंत्र एनए सनद मागू नये.
जिल्हाधिकाऱ्यांना हे आदेश सर्व बँकांच्या निदर्शनास आणून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे गृहकर्ज प्रकरणे जलदगतीने मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे.
काय फायदा?
* दुहेरी करातून दिलासा
* एनए परवानगीसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया बंद
* एकरकमी अधिमूल्यामुळे भविष्यातील कराची चिंता संपली
* गृहकर्ज प्रक्रियेत गती
* महसूल व नगररचना विभागातील दुहेरी यंत्रणा संपुष्टात
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule) यांनी या निर्णयासाठी पाठपुरावा केला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा निर्णय जमीनधारक शेतकरी, घरबांधणी करणारे नागरिक आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
काय बदलले?
* बांधकाम नकाशा नियोजन प्राधिकरणाकडून मंजूर झाला की जमीन 'मानीव अकृषक' मानली जाईल.
* जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र एनए परवानगी/सनद घेण्याची गरज नाही.
* दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषक कर रद्द.
रेडीरेकनर दरानुसार एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य भरावे लागेल.
पण हे लक्षात ठेवा
* जमीन विकास आराखड्यानुसार (DP Plan) बांधकामासाठी अनुज्ञेय (permissible) असावी.
* भोगवट वर्ग-२ (नजराणा पात्र) जमीन असल्यास सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक.
* बांधकामासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून नकाशा मंजुरी अनिवार्यच राहील.
अधिक वाचा : VBG RAMJI Scheme : रोजगार योजनेत मोठा ट्विस्ट! एप्रिलपासून नवी योजना येणार; वाचा सविस्तर