हिंगोली : अनुसूचित जमातीच्या शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळावे, महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासोबतच त्यांचा आर्थिक स्तर उंचाविण्यासाठी शासन विविध योजना राबवत असते. त्यानुसार आदिवासी लाभार्थ्यांना ८५ टक्के अनुदानावर ताडपत्री घेण्यासाठी अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे.
सन २०२३-२४ मधील केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेअंतर्गत मंजूर आराखड्यानुसार अनुसूचित जमातीच्या शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार युवक, युवतींना वैयक्तिक, सामूहिक लाभ घेण्यासाठी इच्छुक लाभार्थ्यांनी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळमनुरी येथील प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. विहित मुदतीनंतर आलेले व परिपूर्ण नसलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या योजनांच्या माध्यमातून विकास साधण्यास लाभार्थ्यांना मदत होणार आहे.
या योजनांचा समावेश
आदिवासी लाभार्थ्यांना ८५ टक्के अनुदानावर ताडपत्री घेण्यासाठी अर्थसाहाय्य करणे, दिव्यांग लाभार्थ्यांना पोछा बनविण्याचे निवासी प्रशिक्षण देऊन किट दिले जाणार आहे. घराचे विद्युतीकरण २.५ इलेक्ट्रिक फिटिंग करणे आदी योजनांचा समावेश आहे. महिला बचत गटांचे शिबिर आयोजित करणे, आदिवासी लाभार्थ्यांना आपत्कालीन मदत करणे, शेतकरी लाभार्थ्यांच्या शेतजमीन मोजमाप करणे यांचाही समावेश आहे. महिला बचत गटांना रोजगारविषयी कार्यशाळा आयोजित करणे. कृषिविषयक उद्योजकता कार्यशाळेचे आयोजन करून कौशल्यवृदधी करणे, महिला बचत गर्दाना कृषी मालावर प्रक्रिया करण्याची कार्यशाळा आयोजित करणे आदी योजनांचा समावेश आहे.
कागदपत्रे काय लागतात?
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रहिवासी, आधार कार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी लागणार आहेत. विहित मुदतीनंतर आलेले व परिपूर्ण नसलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. प्रकल्पाअंतर्गत असलेल्या लाभार्थ्यांनी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रकल्प कार्यालयात अर्ज सादर करावे, असे आवाहन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळमनुरीचे प्रकल्प अधिकारी छंदक लोखंडे यांनी केले आहे. योजनांमध्ये अंशतः, पूर्णतः बदल करण्याचे तसेच योजना राबविण्याचा अथवा न राबविण्याचा अधिकार कार्यालयाने राखून ठेवलेला आहे. लाभार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रासह ५ ते २० फेब्रुवारीपर्यंतच्या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत (शासकीय सुटीचे दिवस वगळून) अर्ज सादर करता येणार आहेत.