नवी दिल्ली : देशातील आर्थिक विषमतेसोबतच आता जमिनीच्या मालकीमधील विषमतेचे वास्तव समोर आले आहे. 'वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅब'च्या अहवालानुसार, भारतातील ग्रामीण भागातील ४६ टक्के कुटुंबे भूमिहीन आहेत. दुसरीकडे, केवळ १० टक्के श्रीमंत कुटुंबांचा ग्रामीण भागातील ४४ टक्के जमिनीवर ताबा आहे. या अहवालासाठी ६५ कोटी लोकसंख्या आणि २.७० लाख गावांमधील डेटाचा अभ्यास करण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागातील जमिनीच्या विषमतेचा 'गिनी इंडेक्स' (विषमता मोजण्याचे प्रमाण) ७१ वर पोहोचला आहे. काही गावांत परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, एकाच जमीनदाराच्या ताब्यात गावाची ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक जमीन आहे. सरासरी विचार करता, गावातील सर्वांत मोठ्या जमीनदाराकडे एकूण जमिनीच्या १२ टक्के हिस्सा असतो.
महाराष्ट्रात नेमकी काय स्थिती आहे?
महाराष्ट्रात जमीनवाटपातील विषमता ठळकपणे दिसते. गिनी निर्देशांक ०.७०९ असून राज्यात जमीन समानपणे वितरित नाही. सुमारे ४८.१ टक्के कुटुंबे भूमिहीन असून, शेतीवर अवलंबून असूनही त्यांच्या ताब्यात जमीन नाही. वरच्या १० टक्के कुटुंबांकडे ४०.८ टक्के जमीन आहे.
केवळ १ टक्के श्रीमंतांकडे १४.७ टक्के जमीन केंद्रित आहे. एका मोठ्या जमीनधारकाचा सरासरी वाटा ८.८ टक्के आहे. काही गावांत मोठ्या जमीनदारांचे वर्चस्व दिसत असले तरी ते प्रमाण कमी (२.२ टक्के) आहे. बाजाराभिमुख शेती असूनही ही परिस्थिती आव्हानात्मक ठरत आहे.
नेमकी का वाढली ही दरी, प्रमुख कारणे काय आहेत?
ब्रिटिश राजवटीत थेट नियंत्रणाखाली असलेल्या गावांमध्ये जमीन विषमता अधिक आहे. याउलट, संस्थानिकांच्या राजवटीत असलेल्या भागात हे प्रमाण तुलनेने कमी आढळले. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील कुटुंबांमध्ये भूमिहीनतेचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
सामाजिक उतरंडीचा परिणाम जमिनीच्या मालकीवर आजही स्पष्ट दिसतो. किंवा शेतीसाठी पोषक ज्या भागात जमिनी सुपीक आहेत वातावरण आहे, तिथे मोठ्या जमीनदारांकडे अधिक जमीन आहे. धक्कादायक म्हणजे, रस्ते किंवा बाजारपेठेच्या जवळ असूनही ही विषमता कमी झालेली नाही.