शर्तभंग केल्याप्रकरणी 'ह्या' प्रकारातील जमिनी आता शासनजमा होणार; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

जमिनींचे वर्ग-१ आणि वर्ग-२ असे दोन प्रकार आहेत. त्यातील वर्ग-२ जमिनींमध्ये देवस्थान, प्रकल्पग्रस्त, वतन, पुनर्वसन, सीलिंग, आदिवासी तसेच शासनाकडून वाटप केलेल्या किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचा समावेश होतो.

पुणे : पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्यातील देवस्थान, वतन, आदिवासी तसेच शासनाने कब्जेहक्काने अथवा भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जमिनी (वर्ग-२) संदर्भातील २ हजार १०० पैकी ३५३ प्रकरणांत शर्तभंग झाल्याचे जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या प्राथमिक तपासणीत समोर आले आहे.

याबाबतची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असून, नियमबाह्य प्रकरणांमध्ये अशा जमिनी जिल्हा प्रशासनाकडे जमा करून घेण्यात येत आहेत.

या सर्व प्रकरणांचा अहवाल तहसीलदार तसेच प्रांताधिकाऱ्यांना ५ मार्चपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

जमिनींचे वर्ग-१ आणि वर्ग-२ असे दोन प्रकार आहेत. त्यातील वर्ग-२ जमिनींमध्ये देवस्थान, प्रकल्पग्रस्त, वतन, पुनर्वसन, सीलिंग, आदिवासी तसेच शासनाकडून वाटप केलेल्या किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचा समावेश होतो.

या जमिनी सरकारकडून विशिष्ट अटी-शर्तीवर देण्यात येतात. अशा जमिनींची विक्री, खरेदी किंवा वापरात बदल करावयाचा असल्यास शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असते. अधिमूल्य किंवा नजराणा शुल्क भरल्यानंतरच या जमिनींची विक्री करता येते.

अशाप्रकारे २ हजार १०० जागा जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने वैयक्तिक तसेच संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. मुंढवा प्रकरणानंतर या सर्व जागांची तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिले होते.

पाच मार्चपर्यंत तहसीलदारांना अहवाल देण्याच्या सूचना◼️ परवानगी दिलेल्या उद्देशापेक्षा वेगळा वापर सुरू आहे का, रहिवासी वापरात बदल करून व्यावसायिक वापर केला आहे का, राहण्यासाठी दिलेली जागा परस्पर भाड्याने दिली आहे का, मुदतीत वापर सुरू केला आहे का, आदी बाबींची तपासणी झाली.◼️ ३५३ प्रकरणांत शर्तभंग झाल्याचे आढळून आले आहे. संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, सुनावणी सुरू आहे. तर काही नियमबाह्य प्रकरणांमध्ये जमिनी शासनजमा करण्यात आल्या आहेत.◼️ अन्य प्रकरणांममध्ये कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती डुडी यांनी यावेळी दिली. याबाबत जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना तसेच प्रांताधिकाऱ्यांना ५ मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

अधिक वाचा: कर्जमाफी नक्की कशाच्या आधारावर दिली जाणार; शेतकऱ्यांची कोणकोणती माहिती घेतली जाणार?