महाराष्ट्र शेतजमीन (ज.धा.क.म.) अधिनियम, १९६१ नुसार वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करण्याकरीता अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
तसेच त्यासाठीच्या महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (भोगवटादार वर्ग-२ चे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करणे) नियम, २०२६ ला मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे राज्यातील आतापर्यंत वाटप करण्यात आलेल्या १ लाख ७३ हजार ५६०.४ हे. आर जमिनीशी संबंधित १ लाख ९ हजार ८६८ लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
महाराष्ट्र शेतजमीन (ज.धा.क.म.) अधिनियम, १९६१ च्या कलम २१ अन्वये अतिरिक्त ठरवून शासन जमा करण्यात आलेल्या जमिनी भूमिहिन, माजी सैनिक व इतर दुर्बल घटक (अनुसूचित जाती जमाती) यांना शेतीसाठी वर्ग-२ च्या जमिनी म्हणून सुमारे ४०-५० वर्षांपूर्वी वाटप करण्यात आलेल्या आहेत.
या जमीनधारकांना या जमिनींचा बिगर शेती कारणांसाठी वापर करता येत नव्हता. तसेच अशा जमिनीचे हस्तांतरण करताना प्रत्येक वेळी जिल्हाधिकारी यांची पुर्वपरवानगी घेवून अनार्जित रक्कम (५०/७५ टक्के) भरावी लागत असे. तरीही या जमिनी वर्ग-२ मध्येच राहत असत.
या अडचणी लक्षात घेवून आता महाराष्ट्र शेतजमीन (ज.धा.क.म.) अधिनियम, १९६१ च्या कलम २७ अन्वये वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-२ भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करण्याकरिता या अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे.
त्यानुषंगाने महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (भोगवटादार वर्ग-२ चे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करणे) नियम, २०२६ च्या प्रारूपाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून अशा रूपांतरणासाठी अधिमूल्य आकारणीसही मंजुरी दिली आहे.
यात महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ च्या कलम २७ नुसार भोगवटादार वर्ग-२ ज्या जमिनी हस्तांतरित न केलेल्या व हस्तांतरित केलेल्या, अशा जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरणासाठी प्रदेय असलेले रूपांतरण अधिमूल्य पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात आली आहे.
वाटपानंतर हस्तांतरण न केलेल्या जमिनींसाठी
◼️ रेडिरेकनर नुसार (वार्षिक दर विवरणाप्रमाणे परिगणना) किंमतीच्या शहरी भागासाठी ३० टक्के.
◼️ ग्रामीण भागासाठी २५ टक्के.
वाटपानंतर हस्तांतरण झालेल्या, वापरात बदल झालेल्या जमिनींसाठी
◼️ रेडिरेकनच्या किंमतीनुसार शहरी भागात येणाऱ्या जमिनींकरिता शेती वापरासाठी ३० टक्के.
◼️ बिगर शेतीसाठी २५ टक्के.
◼️ ग्रामीण भागातील जमिनीसाठी शेती वापरासाठीच्या २५ टक्के.
◼️ बिगर शेती वापरासाठी २० टक्के दराने अधिमुल्य आकारले जाणार आहे.
रेडिरेकनर नुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीचे बाजारमूल्य पन्नास लाखापर्यंत रक्कम असेल अशी प्रकरणे जिल्हाधिकारी यांच्यास्तरावर मान्यतेस्तव ठेवता येणार आहेत. तर पन्नास लाखांपेक्षा अधिक मूल्यांकन असलेल्या प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकारी यांना शासनाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.
अधिक वाचा: वडिलोपार्जित शेतजमीन वाटणीचा खर्च आता वाचणार; वाचा महसूल विभागाचा 'हा' नवीन निर्णय?