Join us

प्रतिएकर १० कोटी अन् विकसित भूखंड मिळणार असेल तरच विमानतळाला जमिनी देणार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 30, 2025 14:41 IST

purandar airport latest news पुरंदर तालुक्यातील प्रस्तावित विमानतळाच्या भूसंपादनासंदर्भात महसूलमंत्र्यांची बाधित गावातील शेतकऱ्यांनी चर्चा केली होती.

सासवड : पुरंदर तालुक्यातील प्रस्तावित विमानतळाच्या भूसंपादनासंदर्भात महसूलमंत्र्यांची बाधित गावातील शेतकऱ्यांनी चर्चा केली होती.

त्यामध्ये पर्याय देण्याचे महसूलमंत्र्यांनी सुचविले होते. त्या अनुषंगाने एखतपूर आणि मुंजवडी या गावांची ग्रामसभा झाली. त्यामध्ये एकरी १० कोटी रुपये द्यावेत.

त्याचबरोबर विमानतळाच्या परिसरातच ३५ टक्के विकसित भूखंड द्यावा, त्याचा एफएसआय ५ असावा. बेघर व भूमिहीन कुटुंबांना निवासी भूखंड तीन पटीत मिळावा व मोबदला चालू किंमतीच्या अडीच पटीने देण्यात यावा.

तसेच व्यावसायिक भूखंडाच्या बदलत्या भूखंड व मोबदला चालू किमतीच्या अडीच पटीने देण्यात यावा. अशा मागण्या शासनासमोर ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

२९ मे पर्यंत हरकती नोंदविण्याची मुदत होती. हरकती नोंदविण्यासाठी वनपुरी ग्रामपंचायतीने आणखी १० दिवसांची मुदत जिल्हा प्रशासनाकडे मागितली आहे. त्यामुळे हरकतींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.

ग्रामस्थांनी सरकारसमोर मांडलेल्या अटी◼️ रोख परतावा १० कोटी प्रति एकर एकरकमी व बाधित क्षेत्राच्या ३५% विमानतळ हद्दीमध्ये भूखंड देण्यात यावा व त्याचा ५ एफ एस आय असावा.◼️ प्रकल्पात येणाऱ्या सर्व शासकीय व निमशासकीय किंवा खासगी आस्थापनावरती कुशल व अकुशल स्वरुपाच्या नोकऱ्या व रोजगाराच्या संधी बाधित भूमिपत्रांना व त्यांच्या वारसांना देण्यात याव्या.◼️ शासकीय नोकरीत व शिक्षणात गुणवत्तेवर आधारित आरक्षण व प्रकल्प ग्रस्त असल्याचे दाखले बाधित भूमिपत्राने देण्यात यावे.◼️ बेघर व भूमिहीन कुटुंबांना निवासी भूखंड तीन पटीत मिळावा व मोबदला चालू किमतीच्या अडीच पटीने देण्यात यावा व तसेच व्यावसायिक भूखंडाच्या बदलत्या भूखंड व मोबदला चालू किमतीच्या अडीच पटीने देण्यात यावा.◼️ प्रकल्प बाधित क्षेत्राचा मोबदला देताना सरसकट किंमत ठरविण्यात यावी, त्यामध्ये जिरायती/बागायती याबाबी विचारात घेऊ नये, जमीन भूसंपादन प्रक्रिया एमआयडीसीकडे न देता इतर शासकीय संस्थेकडे देण्यात यावी.

अधिक वाचा: पुढील पाच ते सहा दिवस पावसाचा जोर ओसरणार; पेरणी करावी का?

टॅग्स :शेतकरीशेतीपुरंदरविमानतळविमानग्राम पंचायतमंत्रीमहसूल विभागसरकार