दीपक भातुसेमुंबई: राज्य सरकारने सुरू केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही ग्रामीण महिलांसाठी गेमचेंजर ठरत आहे. नागपूर येथील ३ हजार महिलांनी एकत्र येऊन नागपूर महिला सन्मान क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीची स्थापना केली आहे.
या माध्यमातून त्यांनी योजनेतून मिळणाऱ्या रकमेतील प्रत्येकी १ हजार रुपये गोळा करून ३० लाखांचा निधी गोळा केला आहे. यातून महिलांना छोटे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अथवा अडचणीत असलेल्या महिलांना आर्थिक मदत पुरवली जात आहे.
राज्यभर विस्ताराचा विचार१) नागपूरचे हे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवून महिला व बालविकास विभागानेही महिला व आर्थिक विकास महामंडळाच्या (माविम) सहकार्याने राज्यभरातील महिलांसाठी असा उपक्रम सुरू करण्याबाबत चाचपणी सुरू केली असल्याचे महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी 'लोकमत'ला सांगितले.२) नागपूरच्या महिलांनी सुरू केलेल्या २ महिला सन्मान क्रेडिट सोसायटीला भांडवलावर मिळणाऱ्या व्याजावर ही सोसायटी पुढे कार्यरत राहणार आहे. अशा पद्धतीने ज्या महिला पुढे येतील, त्यांच्यासाठी महिला व बालविकास विभाग 'सपोर्ट सिस्टिम' उभी करणार असल्याचे यादव यांनी सांगितले.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालनामहिलेच्या हातात पैसे पडले की, ती पहिले आपल्या घराच्या गरजा पूर्ण करते. किराणा सामान भरणे, मुलांची फी किंवा औषधे यांच्यावरच हे पैसे खर्च होतात. त्यामुळे छोट्या-मोठ्या दुकानदारांकडे खरेदी वाढल्याने गावातल्या व्यावसायिकांनाही याचा अप्रत्यक्ष लाभ होत असल्याचे निरीक्षण यादव यांनी नोंदवले.
८० लाखांवर आदिवासी महिलांचा समावेश१) महाराष्ट्राच्या आदिवासी जिल्ह्यांमध्येही लाडकी बहीण योजनेच्या सुमारे ८० लाख लाभार्थी महिला आहेत.२) योजनेचा दर सहा महिन्यांनी आढावा घेण्यात येणार आहे. यात ज्या महिला आता २१ वर्षे पूर्ण करतील, त्यांचा समावेश करायचा किंवा कसे, याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच घेण्यात येईल.
अधिक वाचा: 'कृषी उद्योगा'त महिला राज; केंद्राच्या सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेत तब्बल ५७ टक्के महिला