मधुकर ठाकूर
उरण : केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर JNPA Port जेएनपीएत निर्यात आयातीसह देशांतर्गत कृषी कमोडिटी-आधारित २८४ कोटी खर्चाच्या प्रक्रिया आणि साठवण प्रकल्पासाठी तीन कंपन्यांशी करार करण्यात आला.
यामुळे १.२ दशलक्ष टन कार्गो हाताळण्याच्या क्षमतेचा कृषिमाल प्रक्रिया, साठवण कृषिमाल निर्यात वाढीसाठी जेएनपीएचे हे प्रक्रिया केंद्र सुरू होत आहे.
महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर मध्य प्रदेश, गुजरात व इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाची पूर्तता करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार असल्याची माहिती जेएनपीए अध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी दिली.
देशातील एकूण ११ बंदरांपैकी जेएनपीए बंदरातून वर्षभरात फक्त १०.४ मिलियन मॅट्रिक टन (१४%) कृषी मालाची आयात निर्यात केली जाते.
महाराष्ट्रातील शेतकरी राज्यात अपुरी सोय उपलब्ध असल्याने कृषीमाल दक्षिण गुजरातमधील हजीरा, पीरपाव, मुद्रा बंदरातुन कृषी मालाची आयात निर्यात करतात.
आता मात्र जेएनपीएने शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी माल प्रक्रिया व साठवणूक केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रात राज्यातील नव्हे तर देशभरातील शेतकऱ्यांना कृषी मालाची आयात निर्यात करण्यासाठी एकाच ठिकाणी अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, विविध उत्पादन श्रेणीतील मालाची गुणवत्ता नियंत्रण तपासणी व एकत्रीकरण, कृषी माल जास्त काळ टिकून राहण्याची सोय उपलब्ध केली जाणार आहे.
यामुळे कृषी मालाचा अपव्यय कमी होण्यास मदत होणार आहे. काही वेळा तर निर्यात करण्यात आलेला माल खराब झाल्याचे आढळून आले तर कंपन्या कार्गो माघारी पाठवतात.
मात्र आता प्रक्रिया करूनच कृषी मालाची निर्यात करण्यात येणार आहे. यामुळे आर्थिक नुकसान न होता शेतकऱ्यांना निश्चितच फायदा होणार आहे.
शेतमालावर रासायनिक प्रक्रिया
• जेएनपीएच्या या कृषी माल प्रक्रिया व साठवणूक केंद्रामुळे शेतकऱ्यांना सागरी मागनि जगभरातील नार्थ-ईस्ट देश आणि शेजारील भुतान, बांगलादेश श्रीलंका, नेपाल आदी देशांमध्ये कृषी मालाची आयात निर्यात करणे सहजसुलभ होणार आहे.
• जेएनपीएची जागतिक दर्जाचे कृषी माल प्रक्रिया व साठवणूक केंद्र उभारण्याची तयारी २०२२ पासूनच सुरु केली होती.
• केंद्र सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर २८४ कोटी खर्चाचे Agriculture Export कृषी माल प्रक्रिया व साठवणूक केंद्र उभारण्याची जेएनपीए परिसरातील फुण्डे गावानजीक हा महत्त्वाचा उभारण्यात येणारा हा देशातील पहिलाच मोठा प्रकल्प आहे.
• शेतमालावर रासायनिक प्रक्रिया, वर्गीकरण, पॅकिंग आदी सुविधांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाला १६ जुलै २०२४ ला केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्याकडून मंजुरी मिळाली होती.
व्यापाराला चालना
१) आयात-निर्यात आणि देशांतर्गत कृषी मालाच्या विकासासाठी मेसर्स ट्रायडेंट अॅग्रोकॉम एक्सपोर्टस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स मॅन इन्फ्राकन्स्ट्रक्शन लिमिटेड या कंपन्यांशी नुकताच करार करण्यात आला आहे.
२) देशातील शेतकऱ्यांच्या नाशिवंत व कृषी मालाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी २७ एकरांच्या भूखंडावर हे केंद्र उभारण्याला जेएनपीएने सुरुवात केली आहे. येत्या दिड-दोन वर्षात हे कृषी केंद्र कार्यान्वित होईल.
३) या प्रकल्पामुळे देश व आंतरराष्ट्रीय कृषी व्यापाराच्या वाढीला चालना मिळेल. तसेच देशाची कृषी आयात-निर्यात मजबूत करण्यासाठी जेएनपीए महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. अशी माहिती उन्मेष वाघ यांनी दिली.