सोलापूर : मागील खरीप हंगामातील पिकांच्या विम्याची नुकसानभरपाई ४१ कोटी ४६ लाख रुपये मंजूर असली तरी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अवघे ६ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
यावर्षीचा खरीप हंगाम महिन्यांवर आला असला तरी मागील नुकसानभरपाई खात्यावर जमा झाली आहे. एक महिन्यांवर पुढील वर्षाचा खरीप हंगाम आला असताना मागील हंगामातील विम्याची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना मिळू शकली नाही.
दरम्यान, पीक विम्याच्या पैशासाठी हेलपाटे मारणाऱ्या गावोगावच्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची उत्तरे देणे कृषी खात्याला कठीण झाले आहे.
जिल्ह्यात खरिपाचे क्षेत्र झपाट्याने वाढत असल्याने जिल्ह्याची ओळख खरिपाचा जिल्हा अशी होत आहे. खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांचा विमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्याही दरवर्षीच वाढत आहे.
मात्र नुकसानभरपाई देण्यासाठी विमा कंपन्यांचे निकष शेतकऱ्यांसाठी नुकसानीचे ठरत आहेत. मागील वर्षी खरीप हंगामात तीन लाख ४० हजार शेतकरी, केंद्र व राज्य सरकारने १५३ कोटी १९ लाख रुपये विमा कंपनीला दिले होते.
विमा कंपनीकडून आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अवघे सहा कोटी रुपये जमा केले असल्याचे सांगण्यात आले.
आम्हाला पीक विमा मिळणार का?, अशी विचारणा करण्यासाठी दररोजच जिल्ह्याच्या विविध गावातील शेतकरी जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाला धडकत आहेत. आलेल्या प्रत्येकाचे समाधान करणे कृषी खात्याला कठीण झाले आहे.
विमा कंपनीने केले हात वर..
◼️ मागील वर्षी खरीप हंगामातील पिकांच्या पिक नुकसानीपोटी जिल्ह्यात २७८ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विमा कंपनीने जमा केले होते.
◼️ महानगरपालिकेत, नगरपालिका, नगरपंचायती तसेच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका असल्याने पीक विमा कंपनीने अपेक्षित नसताना नुकसानभरपाई मंजूर केली होती, आता निवडणुका नसल्याने पीक विम्याचे पैसे जमा केले जात नसल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत.
◼️ मागील वर्षी शेतकरी हिश्श्याची रक्कम राज्य शासनाने भरली होती तरी नुकसानभरपाई मोठ्या प्रमाणावर मंजूर झाली होती यंदा शेतकऱ्यांनी विमा रक्कम भरूनही विमा कंपनीने नुकसान भरपाई देताना हात वर केले आहेत.
अधिक वाचा: पावसाचे निसर्ग संकेत; वाचा निसर्गातील कोणकोणते सजीव कसे देतात पाऊस येण्याचे संकेत?
Web Summary : Despite ₹41.46 crore crop insurance sanctioned, farmers received only ₹6 crore. With the next Kharif season approaching, previous compensation remains unpaid. Insurance companies' criteria are detrimental to farmers, leaving the agriculture department struggling to address inquiries.
Web Summary : 41.46 करोड़ रुपये का फसल बीमा स्वीकृत होने के बावजूद, किसानों को केवल 6 करोड़ रुपये मिले। अगली खरीफ सीज़न नजदीक आने के साथ, पिछला मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। बीमा कंपनियों के मानदंड किसानों के लिए हानिकारक हैं।