कोल्हापूर : राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली आहे. गटसचिवांच्या असहकार आंदोलनामुळे माहिती वेळेत भरता येईल का, हा प्रश्न होता.
पण शनिवारपासून गटसचिवांनी असहकार आंदोलन स्थगित करत नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती भरण्याचे काम सुरु केले आहे.
हे जरी खरे असले तरी या कर्जमाफी योजनेबाबतचे निकष अद्याप गुलदस्त्यात असल्याने जिल्हा बँकेसह शेतकऱ्यांच्या पातळीवर कमालीची संभ्रमावस्था आहे. गटसचिवांच्या विविध मागण्यांसाठी त्यांनी गेल्या तीन आठवड्यापासून असहकार आंदोलन सुरु केले होते.
राज्य शासनाने शुक्रवारी सप्टेंबर २०२५ अखेर दोन लाखांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफी व नियमित परतफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा केली.
२०२२-२३, २०२३-२४, २०२४-२५ या तीन वर्षाची माहिती तातडीने भरण्याचे आदेश शासनाने दिल्याने गटसचिवांनी असहकार आंदोलन स्थगित करत कामाला सुरुवात केली आहे.
५६ कॉलममध्ये माहिती भरावी लागणार◼️ विकास संस्थांच्या पातळीवर नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती भरायची आहे.◼️ एखादा जरी कॉलममधील माहिती चुकीची भरली तर लाभावर परिणाम होणार असल्याने सचिवांना डोळ्यात तेल घालून काम करावे लागणार असल्याचे चित्र आहे.
कर्जमाफीची घोषणा, चालू वसुलीवर परिणाम◼️ राज्य सरकारने कर्जमाफी करणार, असे सांगितल्यानंतर कर्ज परतफेडीवर परिणाम झाला आहे.◼️ शासन सप्टेंबर २०२५ अखेरचे थकीत कर्ज माफ करणार असले तरी चालू वसुल भरण्यास शेतकरी टाळाटाळ करू लागले आहेत.◼️ थकवणाऱ्यांना दोन लाखांची माफी आणि प्रामाणिकपणे फेडणाऱ्यांना ५० हजार रुपये बक्षीस मिळत असेल तर पीक कर्ज थकीत ठेवलेले बरे, अशी भावना होत आहे. यामुळे विकास संस्था अडचणीत येण्याची भीती आहे
हंगाम आणि आर्थिक वर्षाचा घोळ कायम राहणार◼️ कोल्हापूर जिल्ह्यात उसाचे पीक असल्याने येथे विकास संस्थांच्या पातळीवर जून अखेर पीक कर्जाची परतफेड केली जाते मात्र, कर्जमाफीमध्ये एप्रिल ते मार्च हे आर्थिक वर्ष निश्चित केले जाते.◼️ त्यामुळे एप्रिल ते जून अखेर कर्जाचे वाटप करुन परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता सध्या तरी धूसर वाटत आहे.
केवळ पीक कर्जाच्या परतफेडीला लाभ◼️ पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.◼️ पीक कर्जाशिवाय शेती अनुषंगिक मध्यम मुदतीच्या कर्जाचा यामध्ये विचार केला जाणार नाही.
कर्जमाफीची माहिती भरायची असल्याने शेतकऱ्यांसाठी असहकार आंदोलन स्थगित केले आहे. नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती भरण्याचे काम सुरु झाले आहे. - प्रकाश तिपन्नावार, जिल्हा प्रतिनिधी, गटसचिव संघटना
अधिक वाचा: ६० दिवसांत काढणी अन् मार्केटमध्ये शंभर रुपयांपर्यंत दर; आलंय वर्षभर चालणारं 'हे' कलमी वांग
Web Summary : Doubts surround Maharashtra's loan waiver scheme. Despite resumed data entry by group secretaries, unclear criteria cause confusion among banks and farmers. Only regular crop loan repayments qualify for benefits, excluding medium-term agricultural loans.
Web Summary : महाराष्ट्र की ऋण माफी योजना को लेकर संदेह हैं। समूह सचिवों द्वारा डेटा प्रविष्टि फिर से शुरू करने के बावजूद, अस्पष्ट मानदंड बैंकों और किसानों के बीच भ्रम पैदा करते हैं। केवल नियमित फसल ऋण चुकाने वाले ही लाभ के लिए योग्य हैं, मध्यम अवधि के कृषि ऋणों को छोड़कर।