शिरीष शिंदे
शेतजमीन मोजणीसाठी (Jamin Mojani) अर्ज करून शुल्क भरूनही जमीन मोजणी रखडलेली आहे. शेतकरी भूमिअभिलेख कार्यालयात चक्कर मरून त्रस्त झाले आहे. अनेकांनी द्रुतगती मोजणीसाठी अर्ज करूनही सहा महिन्यानंतरच्या तारखा दिल्या जात असल्याचा अजब प्रकार सुरू आहे.
गुंठेवारीची मोजणी महिनाभरात व्हावी, या उद्देशाने अनेकांनी द्रुतगती मोजणीसाठी १२ हजार रुपये फी भरून बीड उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे अर्ज दाखल केले; परंतु शासकीय नियम डावलून मोजणीसाठीच्या (Jamin Mojani) तब्बल सहा महिने पुढील तारखा मिळत आहेत.
यामुळे १२ हजार रुपये भरूनही मोजणीसाठीची तारीख उशिरा मिळत असल्याने जमीनमालक वैतागले आहेत. जमीन मोजणीचे यापूर्वी चार प्रकार होते. त्यामध्ये साधी, तातडीची, अतितातडीची आणि अति अतितातडीची मोजणी यांचा समावेश होता.
परंतु, राज्य शासनाने मोजणीमध्ये सुलभता निर्माण व्हावी, यासाठी जमीन मोजणीचे दोन प्रकार ठेवले असून, त्यानुसार शुल्क आकारणी केली जात आहे. (Jamin Mojani)
नगरपालिका हद्दीमध्ये असलेल्या क्षेत्रामधील जमीन मोजणीसाठी दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत नियमितसाठी ३ हजार रुपये, तर द्रुतगतीसाठी १२ हजार रुपये शुल्क आकारले जात आहे. (Jamin Mojani)
कंपन्या, इतर संस्था, विविध प्राधिकरणे, महामंडळे व भूसंपादन संयुक्त मोजणीसाठी एक हेक्टर मर्यादेपर्यंत नियमितसाठी ३ हजार, तर द्रुतगतीसाठी १२ हजार रुपये शुल्क आकारणी केली जात आहे. (Jamin Mojani)
बीड, शिरूर व गेवराई तालुक्यांतील गुंठेवारी प्रकरणे जवळपास दीड वर्षापासून बंद होती. त्यामुळे अनेकांनी गुंठेवारी मोजणीसाठी अर्ज केले आहेत; परंतु मोठ्या प्रमाणात शुल्क मोजूनही तब्बल सहा महिन्यांच्या पुढील तारखा पडत आहेत. शासकीय नियम डावलून लांबच्या तारखा पडत असल्याने शेतकऱ्यांची एकप्रकारे पिळवणूक होत आहे.
१३७४ प्रकरणे प्रलंबित
गुंठेवारी मोजणीसाठीची प्रकरणे अधिक आली असल्याने मोजणीसाठी थोडा विलंब होत आहे. नेहमीपेक्षा अधिक प्रकरणे दाखल झाली असल्याने काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
२४ मार्च रोजी माहिती घेतली असता, मोजणीसाठीची एकूण १,३७४ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे. असे असले तरी ज्यांनी दुतगती मोजणीसाठी १२ हजार रुपये भरले आहेत, त्यांना नियमानुसार एक महिन्यातील मोजणीसाठीची तारीख देणे आवश्यक आहे. शासन नियम डावलून उशिरा तारखा दिल्या जात असतील तर काहीच फायदा होत नाही.
काय आहे शासकीय नियम?
पुणे भूमी अभिलेखचे जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी जमीन मोजणीसाठी काढलेल्या पत्रानुसार, मोजणीचा संवर्ग व कालावधी यात शेतकरी, जमीनधारकांत संभ्रम निर्माण होत असल्याने मोजणीचा संवर्ग व कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
नियमितसाठी ९० दिवस, तर द्रुतगती मोजणीसाठी ३० दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे; परंतु ज्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात जमीन मोजणीसाठी, द्रुतगती मोजणीसाठी अर्ज केले आहेत, त्यांना ऑक्टोबर महिन्यात तारीख देण्यात येत आहे. यातून शासकीय नियम डावलले जात असल्याचे दिसून येत आहे.
९० दिवसांच्या आत मोजणीच्या तारखा मिळाव्यात, यासाठी वरिष्ठांना प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. लवकरात लवकर मार्ग कसा निघेल, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. - कृष्णा शिंदे, जिल्हा भूमी अधीक्षक, बीड
हे ही वाचा सविस्तर : Sericulture Farming : रेशीम शेती : आर्थिक उन्नतीचा शाश्वत मार्ग वाचा सविस्तर