मुंबई : राज्याच्या कृषी क्षेत्राला डिजिटल युगात अग्रेसर ठेवणाऱ्या 'महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाॲग्री-एआय धोरण २०२५-२०२९' अर्थात महाॲग्री-एआय या धोरणास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
त्यामुळे बांधावर शेतकऱ्यांसोबत राबण्यासाठी आता एआय गडी सज्ज होत आहे. तसेच आयआयटी/आयआयएस्सी सारख्या संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील चार कृषि विद्यापीठांमध्ये कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता नाविन्यता आणि इनक्युबेशन केंद्र स्थापण्यात येतील.
कीड व्यवस्थापनासह, वादळ-पावसाचे सोप्या भाषेतून इशारे, माल कुठे विकावा, खत आणि पाण्याच्या वापराबाबत सूचना देऊन हा गडी खर्चात कपात करून नफ्यात वाढ करण्याच्या दृष्टीने मोलाचे सल्ले देणार आहे.
त्याच्या अचूक सल्ल्यामुळे नुकसान कमी होईल, उत्पन्न वाढेल आणि उत्पादन खर्च कमी होईल, अशी आशा व्यक्त होत आहे. तंत्रज्ञानामुळे शेतकरी उत्पादक संस्था, निर्यातदार, पॅक हाऊसेस यांना एकत्र जोडले जाईल.
गुणवत्ता प्रमाणपत्र व आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन यामुळे चांगले दर, निर्यातीत विश्वासार्हता आणि जागतिक बाजारात स्वीकारार्हता मिळेल.
एआयचा नेमका वापर आणि फायदा काय?वापर : एआय चॅटबॉट्स व व्हॉइस असिस्टंट्समुळे शेतकऱ्यांना मराठीतून वैयक्तिक मार्गदर्शन मिळेल.फायदा : सोप्या भाषेतील माहितीमुळे चुकीचे निर्णय टळतील, उत्पादनात सुधारणा होईल.वापर : पिकांची निवड, हवामान अंदाज, कीड-रोग नियंत्रण, बाजारभाव याबाबत अचूक सल्ला वेळेवर मिळेल.फायदा : वेळीच आणि अचूक सल्ला मिळाल्यामुळे नुकसान टळेल. बाजारभाव लक्षात येईल. नफा वाढेल.वापर : शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त अशी सिम्युलेशन टूल्स विकसित केली जातील.फायदा : पेरणीपूर्वीच संभाव्य जोखीम, खर्च, उत्पादनाचा अंदाज व पर्यायी पद्धती समजतील.वापर : शेतापासून ग्राहकापर्यंतच्या प्रवासात पिकांना दिलेली खते व औषधे, शेती पद्धती, प्रक्रिया व गुणवत्ता प्रमाणपत्र इत्यादी बाबींचे डिजिटल आणि जिओ-टॅग केलेली नोंदवही याद्वारे तयार होईल.फायदा : खरेदी करणाऱ्याच्या मोबाइलवरच तुमच्या पिकाचा इतिहास दिसेल आणि दरही चांगला मिळेल.
तीन वर्षांसाठी ५०० कोटी◼️ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ड्रोन, संगणकीय दृष्टिक्षमता, रोबोटिक्स आणि पूर्वानुमान विश्लेषण यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उपाययोजना राबविता येईल.◼️ ॲग्रीस्टॅक, महा-ॲग्रीस्टेक, महावेध, क्रॉपसॅप, ॲगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डीबीटी हे प्रकल्प पुढे नेण्यास मदत होईल.◼️ पहिल्या तीन वर्षांसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. पुढील पाच वर्षांत धोरणामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील.◼️ त्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रीटेक नाविन्यता केंद्र, कृषि विद्यापीठांतर्गत कृषि कृत्रिम बुध्दिमत्ता संशोधन व नाविन्यता केंद्र काम करतील.
अधिक वाचा: कोल्हापुरातील या शेतकऱ्याने 'एआय'द्वारे फुलविली कमी खर्चातील ऊस शेती