महाराष्ट्र नगरपालिका कायद्यानुसार घरात श्वान किंवा मांजरीसारखे पाळीव प्राणी पाळण्यासाठी परवाना (पेट लायसन्स) असणे बंधनकारक आहे. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने मोकाट श्वानांचा जन्मदर नियंत्रण, तसेच नोंदणीबाबत राज्यातील मुख्य सचिवांना सूचना दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने नोंदणीला प्रारंभझाला आहे.
छंद आणि सुरक्षेसाठी श्वान, मांजर व इतर प्राणी अनेक जण पाळतात; परंतु आतापर्यंत नंदुरबार जिल्ह्यात नगरपालिका किंवा नगरपंचायत हद्दीतील एकाही नागरिकाने अशी परवानगी घेतलेली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे मोकाट श्वानांची संख्या स्पष्ट होत नाही, तर प्राणी पाळण्यासाठी परवानगी कशाला, असे प्राणी मालकांचे म्हणणे आहे.
पाळीव प्राण्यांची नोंदणी व परवाना आवश्यक
प्राणी पाळण्यासाठी परवानगी आवश्यक असल्याचा नियम फक्त नगर परिषद क्षेत्रासाठी असल्याचे अधिकारी सांगतात. नगर परिषदेच्या हद्दीत प्राणी पाळताना प्राणी क्लेश प्रतिबंध कायदा १९६० आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या उपविधींचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
दंड आणि कारवाईची तरतूद काय ?
प्राणी संरक्षण अधिनियमानुसार नोंदणी व परवाना नसेल तर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. त्याला ७०० ते १००० रुपये दंड ठोठावला जाऊ शकतो. त्यामुळे संबंधितांनी पाळीव श्वान व मांजरांची परवांगी काढून घ्यावी.
किती मोकाट, किती पाळीव श्वान
नगरपालिका व नगर पंचायत आणि ग्रामपंचायतकडून प्राणी पाळण्यासाठी नोंदणी करून परवाना घेण्याची गरज आहे. मात्र, कुणीच नोंदणी व परवाना घेत नसल्याने किती मोकाट व किती पाळीव श्वान आहेत हे सांगणे कठीण आहे. नंदुरबार शहरातील स्थिती बघता येथेच हजारोंच्या संख्येत श्वान आहेत.
सुप्रीम कोर्टाकडूनही निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने मोकाट श्वानांचा जन्मदर नियंत्रण, तसेच नोंदणीबाबत राज्यातील मुख्य सचिवांना सूचना दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यभरात नोंदणीला प्रारंभ झाला आहे.
कुठे आणि कसा काढायचा परवाना, शुल्क किती ?
नंदुरबार जिल्ह्यात आतापर्यंत श्वान, मांजर पाळत असल्याची नोंद नगरपालिका आणि नगरपंचायत दरबारी नसल्याची माहिती आहे. परवानगीची गरज असल्यास तेथेच संपर्क करावा लागेल. श्वान किंवा मांजर ब्रीडिंग करणारे ब्रीडर, तसेच अशा प्राण्यांची विक्री करणारे किंवा पेट शॉपसाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून परवाना आवश्यक असतो.
मोकाट श्वानांचे सर्वेक्षण
शहरी आणि ग्रामीण भागातील मोकाट श्वानांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेला दिले आहेत. मात्र, त्यादृष्टीने काहीच कारवाई दिसत नाही.
पेट लायसन्सचा नियम महापालिकेपुरताच
महाराष्ट्र महापालिका कायद्यानुसार शहरात पाळीव प्राणी विशेषतः श्वान बाळगण्यासाठी महापालिकेकडून पेट लायसन्स घेणे बंधनकारक आहे. परवाना नसल्यास दंडात्मक कारवाई किंवा प्राणी जप्त करण्याची तरतूद आहे; परंतु जिल्ह्यात या निर्णयाचे अंमलबजावणी सध्यातरी शक्य नसल्याचे समोर आले आहे.